कंप्यूटर डेटा की निगरानी वाले आदेश पर जेटली ने तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही 10 सरकारी एजेंसियों को कंप्यूटर डेटा पर निगरानी के लिए अधिकार दिए हैं। ऐसे में सियासी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ‘अबकी बार निजता पर वार’। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस कदम को आम जनता की निजता में दखलंदाजी बताया था।

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वहीं, अब विपक्ष को जवाब देते हुए राज्य सभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कंप्यूटर डेटा पर निगरानी करने का अधिकार एजेंसियों को दिया गया है लेकिन इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट 18 साल पहले आया था क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट्स आने शुरू हो गए थे।

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वहीं, इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी ऐक्ट के सेक्शन 69 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता की चिंताजनक स्थिति को लेकर एजेंसियां यह जांच कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता की चिंताजनक स्थिति आएगी तब एजेंसियां जांच करेंगी।

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हालांकि, राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जेटली के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में उन्होंने जेटली से सवाल करते हुए पूछा कि अगर ऐसा है तो इस आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र कही भी क्यों नहीं है। अपने एक और बयान में जेटली ने कहा कि यह नियम 2009 में बनाया गया था, जब यूपीए की सरकार थी।