अभी जारी लिस्ट: सरकारी नौकरी खतरे में, मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

नई दिल्ली: एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर जबरदस्त कार्रवाई की तैयारी में है। दूसरे दौर में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लिए जाने वाले इस एक्शन के तहत 400 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

बता दें कि सरकार ऐसे भ्रष्ट और नाकाम अधिकारियों और कर्मचारियों लिस्ट तैयार करवाई है। इसके बाद अब उन लोगों पर अब सरकार कड़े एक्शन लेते हुए जबरन सेवानिवृत्ति ​कर देगी। हर महीने होने वाले अप्रेजल की प्रक्रिया के तहत इनकी पहचान हुई है। इस बार सरकार ने ऐसे कर्मियों की पहचान की है, जो लगातार तीन महीने ऐसी लिस्ट में शामिल रहे। अब इन्हें जबरन सेवानिवृत्ति देने या नौकरी से निकालने तक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

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अभी जारी लिस्ट: सरकारी नौकरी खतरे में, मोदी सरकार का बड़ा एक्शन

गौरतलब है कि पिछले दिनों सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले अधिकारियों का हर महीने अप्रेजल और उस पर ऐक्शन होगा। कामकाज में सुधार और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में सरकार का प्लान आया था। पहले चरण में 284 अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा हो चुकी है। बता दें कि इसके पहले भी कई ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी को जबरन सेवानिवृत्त किया जा चुका है।

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रिव्यू कमिटी कर रही है समीक्षा

हालांकि इस सूची के तैयार होने के बाद इसका हर स्तर पर समीक्षा किया जाना है, इसके बाद ही रिव्यू कमिटी कुछ फैसला लेगी। रिव्यू कमिटी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों की सेवा का मुआयना कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के सूत्रों के अनुसार, 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सर्विस डिटेल 20 जनवरी तक रिव्यू कमिटी के सामने रखनी है। कमिटी का गठन कैबिनेट सेक्रेटरी की देख-रेख में होता है। ऐसे में अब 400 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नौकरी खतरे में दिखाई दे रही है।