रुपे कार्ड और भीम ऐप से पेमेंट पर जीएसटी में छूट का पायलट प्रॉजेक्ट होगा शुरू: पीयूष गोयल

नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी काउन्सिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य जल्द ही रुपे कार्ड और भीम एपो के जरिए डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में छूट के लिए पायलट प्रॉजेक्ट शुरू करेंगे। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर से जुड़े मसलों को देखने के लिए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में मंत्रिसमूह गठित करने का फैसला किया। इस मंत्रिसमूह में दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब व केरल के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

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MSME से जुड़े मसलों की देखभाल के लिए लॉ कमिटी गठित

इसी तरह MSME सेक्टर में कानूनी और प्रक्रिया से जुड़े मसलों की देखभाल के लिए लॉ कमिटी गठित की गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के टैक्स ऑफिसर होंगे। टैक्स रेट से जुड़े मसलों को टैक्स ऑफिसर्स की फिटमेंट कमिटी देखेगी। डिजिटल भुगतान पर इन्सेन्टिव पर गोयल ने कहा कि इसे पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा और इच्छुक राज्य इसे शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, 'पायलट प्रॉजेक्ट के आधार पर हम राजस्व के हुए लाभ या हानि का आकलन करेंगे।'

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BHIM ऐप से पेमेंट पर मिलेगा कैश बैक

बिहार के डेप्युटी सीएम सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रीस्तरीय पैनल ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रुपे कार्ड और BHIM ऐप से पेमेंट पर कैश बैक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लागू होने के बाद रुपे कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहकों को कुल जीएसटी अमाउंट का 20 प्रतिशत या 100 रुपये (जो भी अधिक हो) कैश बैक मिलेगा। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक गोवा में 28-29 सितंबर को होगी।