वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले- अब अप्रैल नहीं 1 जुलाई से लागू होगा GST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी को लागू करने की तिथि बदल दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि अब जीएसटी को 1 अप्रैल के बजाय 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल की तिथि पर सहमति नहीं बनने की वजह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर जीएसटी को लेकर अहम घोषणाएं की। जीएसटी में एक बड़ा पेंच केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेशन सिस्टम में दोहरे नियंत्रण (ड्यूल कंट्रोल) को लेकर था। जेटली ने कहा, ड्यूल कंट्रोल को लेकर पूरे दिन चर्चा चली।

ये कहा जेटली ने:

-वित्त मंत्री के मुताबिक 1.5 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले जीएसटी करदाताओं के आकलन में केंद्र और राज्यों का अनुपात 50:50 फीसदी का होगा।

-अरुण जेटली ने बताया कि 12 नॉटिकल मील की समुद्री सीमा पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के आकलन का अधिकार राज्यों के पास ही होगा।

-जेटली ने बताया कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी।

-इतनी लंबी अवधि के बाद बैठक रखने के पीछे की मुख्य वजह केंद्रीय और राज्यों के वित्त मंत्रियों के आगामी बजट की प्रक्रिया में व्यस्त होने को बताया।

जीएसटी से क्या आएगा बदलाव:

-जीएसटी के रूप में बिक्री पर पूरे देश में हर जगह एक ही प्रकार का कर लागू होने से भारत दुनिया का सबसे बड़ा साझा बाजार बनकर उभरेगा।

-बता दें कि भारत दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

-इससे जीएसटी से कारोबार करने वालों को आसानी होगी।

-साथ ही टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी और सरकारों का राजस्व बढ़ेगा।