Happy Birthday BR Ambedkar 14 April 2025: बाबासाहेब से मायावती तक: दलित चेतना का सफर

Happy Birthday BR Ambedkar 14 April 2025: भारतीय समाज सदियों से जाति व्यवस्था की कठोर बेड़ियों में जकड़ा रहा है, जिसने एक बड़े वर्ग - दलितों या अछूतों - को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ समय-समय पर आवाजें उठीं, लेकिन बीसवीं शताब्दी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उदय ने दलित चेतना के पुनर्जागरण का एक नया अध्याय लिखा। अम्बेडकर ने न केवल दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, कांशीराम और बाद में मायावती ने दलितों को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को एक नई दिशा मिली।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर: दलित मुक्ति के अग्रदूत

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1891-1956) एक असाधारण समाज सुधारक, न्यायविद्, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपना जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं जातिगत भेदभाव का कड़वा अनुभव किया और इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अम्बेडकर ने दलितों को शिक्षित होने, संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने "शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन" और "भारतीय बौद्ध महासभा" जैसे संगठनों की स्थापना की, जिनके माध्यम से उन्होंने दलितों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से एकजुट करने का प्रयास किया।

अम्बेडकर ने न केवल दलितों के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और दलितों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की वकालत की। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके माध्यम से उन्होंने दलितों को समान नागरिकता और कानूनी सुरक्षा प्रदान की। 1956 में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसने दलितों को हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से मुक्ति और आत्म-सम्मान के साथ जीने का एक नया मार्ग दिखाया। अम्बेडकर का चिंतन और संघर्ष दलितों के लिए एक स्थायी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, जिसने उन्हें अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी।

कांशीराम: राजनीतिक सशक्तिकरण के सूत्रधार

अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर, कांशीराम (1934-2006) ने दलितों को राजनीतिक रूप से संगठित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक न्याय और समानता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब दलित राजनीतिक शक्ति हासिल करें। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की स्थापना की। बसपा ने "बहुजन" - जिसमें दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक शामिल थे - को एकजुट करने और उन्हें राजनीतिक मंच पर एक मजबूत आवाज प्रदान करने का काम किया।

कांशीराम ने "वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा" जैसे नारों के माध्यम से दलितों को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया और दलितों को सत्ता में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उनकी कुशल रणनीति और अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। कांशीराम ने दलितों को न केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने से बचाया, बल्कि उन्हें स्वयं शासक बनने का सपना दिखाया।

मायावती: सत्ता की प्रतीक और सामाजिक न्याय की आवाज

कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, मायावती ने बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व संभाला और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला रहीं। और उन्होंने चार बार इस पद को सुशोभित किया है। मायावती ने न केवल दलितों को राजनीतिक सत्ता दिलाई, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उनके शासनकाल में दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं।

मायावती ने दलितों के आत्मसम्मान और गौरव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर दलित प्रतीकों और महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करवाईं, जिससे दलित समुदाय को अपनी पहचान और इतिहास पर गर्व करने का अवसर मिला। उन्होंने प्रशासन और सरकारी नौकरियों में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए। मायावती का राजनीतिक उदय और सफलता दलितों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे भी देश की सत्ता और व्यवस्था में समान भागीदार बन सकते हैं।

दलित चेतना का पुनर्जागरण: एक सतत प्रक्रिया

बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर मायावती तक का सफर दलित चेतना के पुनर्जागरण की एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। अम्बेडकर ने दलितों को अपनी दासता और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी, कांशीराम ने उन्हें राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया और मायावती ने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। इन नेताओं के प्रयासों से दलित समुदाय में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और राजनीतिक जागरूकता का संचार हुआ है।

हालांकि, यह यात्रा अभी भी जारी है। आज भी दलित समुदाय को सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और उत्पीड़न जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दलित चेतना का पुनर्जागरण तभी पूर्ण होगा जब समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और दलितों को समान अवसर और सम्मान प्राप्त होगा। इस दिशा में दलित नेताओं, कार्यकर्ताओं और पूरे समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम के सपनों का भारत साकार हो सके, जहां हर व्यक्ति गरिमा और समानता के साथ जी सके। मायावती ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है और सामूहिक प्रयास ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिसने दशकों तक बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाए रखा। हालांकि, हाल के वर्षों में बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। इसका सीधा असर दलित मतदाताओं पर पड़ा है, जिनमें एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश जोर पकड़ रही है। इस बदलते परिदृश्य ने प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा), और कांग्रेस - को दलितों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान किया है।

कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रही बसपा, 2012 के बाद से लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती का जनाधार धीरे-धीरे खिसकता गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका, जो बसपा के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती की कमजोर होती पकड़ के कई कारण हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर संगठन की कमी, बदलते सामाजिक समीकरण और युवा दलित मतदाताओं के बीच नए नेतृत्व का उदय प्रमुख हैं।

बसपा की इस कमजोरी को भांपते हुए, भाजपा ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की तेज कोशिशें शुरू कर दी हैं। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भाजपा दलितों को साधने का प्रयास कर रही है। पार्टी के नेता लगातार दलित महापुरुषों का सम्मान कर और उनके विचारों को आगे बढ़ाकर इस समुदाय के साथ जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश में हैं। हाल ही में संपन्न हुए 'डॉ. बीआर अंबेडकर सम्मान अभियान' को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पार्टी नेताओं को दलित मुद्दों पर संभलकर बोलने और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दलितों के एक वर्ग का समर्थन हासिल करने में सफलता पाई थी और अब वह इस वोट बैंक को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

वहीं, समाजवादी पार्टी भी दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए सक्रिय हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 'पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक' (पीडीए) गठजोड़ के सहारे बेहतर प्रदर्शन करने वाली सपा अब इस रणनीति को और धार देने की कोशिश में है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दलितों के मुद्दों को उठा रहे हैं और 'संविधान बचाओ' जैसे अभियानों के माध्यम से इस समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सपा का लक्ष्य गैर-जाटव दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाना है, जो बसपा से कुछ हद तक छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कांग्रेस, जो कभी दलितों की पारंपरिक पार्टी मानी जाती थी, भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दलित बस्तियों का दौरा कर रही हैं और सीधे संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस का जोर दलितों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर है, और पार्टी पुरानी नीतियों को नए सिरे से प्रस्तुत कर इस समुदाय का विश्वास जीतने की कोशिश में है। हाल ही में अहमदाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भी दलितों और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसे पार्टी की बदली हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

इस राजनीतिक होड़ में, दलित मतदाता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। दशकों तक एकछत्र राज करने वाली बसपा के कमजोर होने के बाद, दलितों के पास अब अपने राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की लुभावनी पेशकशों के बीच दलित मतदाता किस पर भरोसा जताते हैं और यह बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, दलितों को अपने पाले में खींचने की यह राजनीतिक दलों की कसरत और तेज होने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर देखने को मिल सकता है।