हाई कोर्ट ने सरकार से की भारत में विकिपीडिया ब्लॉक करने की मांग, जानिए क्या है पूरा मामला

High Court On Wikipedia: आज हाई कोर्ट न विकिपीडिया पर सख्त करवाई करते हुए कहा कि मै सरकार से कहूंगा कि भारत से विकिपीडिया को ब्लॉक कर दिया जाये। दरअसल ये बात कोर्ट ने ANI के मामले को लेकर कही है। क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी विकिपेडिया ने उसपर अमल नहीं किया। जिसके बाद ANI ने विकिपीडिया ने मानहानि का मुकदमा भी किया है। जानिए क्या है ANI और विकिपीडिया का पूरा मामला।

क्या है पूरा मामला?

विकिपीडिया पर ANI के कुछ पेजों जो एडिट करने गलत जानकारी साझा की गई थी। एडिट किये गए पोस्ट में ये लिखा गया था कि ANI मौजूदा सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के टूल के रूप में प्रयोग होता है। जिसके बाद ANI ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में कोर्ट ने विकिपीडिया को आदेश दिया था कि उन 3 लोगों की जानकारी वो उपलबध कराए, जिन्होंने पेज एडिट किया था, लेकिन विकिपीडिया ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसको लेकर ANI दोबारा हाई कोर्ट पहुंची और कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विकिपीडिया से पूछा कि आपने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। जिसपर विकिपीडिया के वकील ने कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में कुछ बातें कोर्ट के सामने रखनी थी, जिसमें उन्हें समय लगा, क्योंकि विकिपीडिया का बेस भारत में नहीं है। इस जवाब को सुनकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। उन्होने कहा कि यहां ये सवाल नहीं है कि विकिपीडिया का बेस भारत में है की नहीं, बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण है। बाद मे कोर्ट से विकिपीडिया को चेतावनी दी।

चेतावनी में कोर्ट ने कहा कि हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे। हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि पहले भी आप लोगों ने यही तर्क दिया था। अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम करना बंद कर दें।