चुनावी मौसम में किफायती और निर्माणाधीन घरों पर घटी GST

नई दिल्ली : लोकसभा चुनावों की आहट अब शोर बनती सुनी जा सकती है। विपक्ष जहां केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। वहीं सरकार अपने स्तर से माहौल बना रही है। जैसे कि आज जीएसटी काउंसिल ने घर का सपना देखने वालों को मुस्कराते रहने की वजह दे दी है। घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती हुई है। अब निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई है वहीं तो किफायती मकानों पर जीएसटी 8 से घटा 1 प्रतिशत कर दिया गया है।

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काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, हम रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूम देना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउजिंग की परिभाषा को बदला गया है। ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें।

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उन्होंने बताया, दिल्ली-एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउजिंग का क्राइटेरिया 60 स्क्वॉयर मीटर कार्पेट एरिया होगा, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 स्क्वॉयर मीटर तक के घर अफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपये होगी।

आपको बता दें, नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी।