Adani-Hindenburg Row: अडानी प्रकरण पर पहली बार बोले अमित शाह, कहा- भाजपा के पास छिपाने और डरने के लिए कुछ नहीं

Adani-Hindenburg Row: प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार के संबंध में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संसद के बजट सत्र के दौरान यह मामला लगातार गरमाया रहा। अब इस प्रकरण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अडानी प्रकरण को लेकर भाजपा के पास छिपाने और डरने के लिए कुछ नहीं है।

अडानी प्रकरण की जांच कराने के लिए विपक्ष की ओर से जेपीसी का गठन करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अडानी प्रकरण को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। हालांकि अपने जवाब के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी प्रकरण को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। अब इस मामले को लेकर गृह मंत्री शाह ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

अमित शाह ने दिया बड़ा बयान

अडानी प्रकरण को लेकर गरमाई सियासत के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान गृहमंत्री शाह ने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद एक मंत्री के रूप में मेरा इस मामले को लेकर ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।

गृह मंत्री ने कहा कि वैसे मैं एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अडानी प्रकरण को लेकर भाजपा के पास छिपाने और डरने के लिए कुछ नहीं है। इस मामले को लेकर सियासत गरमाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है।

राहुल ने साधा था पीएम मोदी पर निशाना

संसद में पिछले दिनों अडानी प्रकरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी प्रकरण को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने शासनकाल के दौरान अडानी को जमकर फायदा पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने अडानी प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल भी पूछे थे।

लोकसभा में राहुल गांधी का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के साथ अपने रिश्ते को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बाद में राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश भी संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे जिसे लेकर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान अपने सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा था। हालांकि उन्होंने अडानी प्रकरण को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ी थी।

समिति के गठन पर केंद्र सरकार सहमत

अब अडानी प्रकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि वह नियामक तंत्र पर विशेषज्ञों की समिति बनाने के प्रस्ताव पर तैयार है। यह समिति शेयर बाजार के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर विचार करेगी। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वह सीलबंद लिफाफे में विशेषज्ञों के नाम और समिति के कार्यक्षेत्र के दायरे के संबंध में शीर्ष अदालत को जानकारी देगी।

वैसे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह भी कहना था कि सेबी इस हालात से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे साजिश की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।