994 संपत्तियों पर वक्फ का अवैध कब्ज़ा, केंद्र ने संसद में दी राज्यों सहित पूरी डिटेल

Waqf Properties: सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से संसद में उन अवैध संपत्तियों की डिटेल दी गई जिनपर वक्फ ने कब्ज़ा किया हुआ है। केंद्र की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक़ फ़िलहाल देशभर में कुल 994 सम्पत्तियां हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा कब्ज़ा तमिलनाडु राज्य का है। जहाँ 734 संपत्तियां हैं। बता दें कि संसद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जॉन ब्रिटास के सवालों के एक लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से वक्फ पर जुटाई जानकर का हवाला दिया गया। जानकारी के लिए बता दे कि वक्फ अधिनियम के तहत 872,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं।

राज्य सरकारों द्वारा दी गई जमीन का डेटा नहीं

सोमवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राजयसभा में बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से साल 2019 के बाद से कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है। वहीं साल 2019 के बाद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई जमीन के बारे में जब डिटेल मांगी गई तो इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा दो गई वक्फ को जमीन का कोई भी डेटा फिलहाल नहीं है।

राज्यों से माँगा गया है जवाब

बता दें कि राज्यसभा में यह भी बताया गया कि 2019 के बाद से केंद्र की तरफ से कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है वहीँ पिछले हफ्ते, JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पैनल ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके अधिकार क्षेत्र में विवादित वक्फ संपत्तियों का विवरण मांगा है।

किस राज्य ने कितनी दी जमीन

राज्यसभा में अल्पसंख्यकों के मामले में जवाब देते मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जमीनों को लेकर अब तक जो भी जानकारी मिली है उसके हिसाब से 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया कि देश भर में ऐसी कुल 994 संपत्तियों में से तमिलनाडु ने अधिकतम 734 संपत्तियों को अलग किए जाने की सूचना दी है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू-कश्मीर में 10 ऐसी संपत्तियां हैं।