India-Canada Visa: देश में कनाडाई नागरिकों की नो एंट्री, बढ़ते तनाव के बीच भारत ने लगाई वीजा प्रक्रिया पर रोक

India-Canada Tension: खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को बाद दोनों देशों को बीच रार और बढ़ती जा रही है। एक-दूसरे देशों से डिप्लोमैट को हटाने के बाद अब भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने गुरुवार को 'परिचालन कारणों' का हवाला देते हुए कनाडा में वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दीं। यह वीजा सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। इन सेवाओं के निलंबित होने से उन लोगों को बड़ा झटका लगा है, जो कनाडा से भारत आने के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे थे या फिर इसकी योजनाएं बना रहे थे। फिलहाल अब ऐसे लोगों के लिए अगले आदेश तक वीजा सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा।

अगले आदेश तक रद्द रहेंगी सेवाएं

वीज़ा आवेदन पोर्टल बीएलएस ने एक संदेश में कहा कि भारत सरकार ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए 21 सितंबर यानी आज से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। आगे कहा कि कृपया आगे के अपडेट के लिए बीएलएस वेबसाइट चेक करते रहें।

18 जून को हुई थी निज्जर की हत्या

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में जी-20 बैठक के दौरान भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच खालिस्तानी मुद्दे पर इतनी सुखद चर्चा के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को सदन में भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या करने का आरोप लगया था। ट्रूडो ने कहा था कि उनकी सरकार विश्वसनीय आरोपों की जांच कर रही है कि भारत सरकार के एजेंट हैं 18 जून की हत्या से जुड़े थे, जब निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख सांस्कृतिक केंद्र के बाहर गोली मार दी गई थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो इन आरोपों का भारत ने बेतुका बताते हुए हत्या में किसी भी भूमिका से इनकार किया है।

अपने घर में घिरे ट्रूडो

बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या कराने में भारत पर आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ गया है। हालांकि भारत पर यह आरोप मढ़ कर कनाडाई प्रधानमंत्री खुद अपने घर में घिर गए हैं। इस मुद्दों पर उन्हें खुद अपने लोगों को समर्थन नहीं मिल रहा है। मुख्य विपक्षीय दल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पीयर पॉलियेव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में जो बयान दिया है, उसके कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। उनका देश की जनता के सामने इस विषय पर ठोस सबूत रखने चाहिए।