India Support Israel: आतंकवाद कतई मंजूर नहीं, इजरायल को भारत का पूर्ण समर्थन, मोदी ने नेतन्याहू को दिलाया एकजुटता का भरोसा

India Support Israel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत के बाद कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए एक बयान में कहा, "मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस कठिन समय में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है।"

7 अक्टूबर को हमास के दुर्दांत हमले के बाद पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि, "इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।"

इजरायल ने आभार जताया

एक्स पर पीएम मोदी के बयान के जवाब में, भारत में इज़राइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा, “धन्यवाद @PMOIndia। भारत के नैतिक समर्थन की बहुत सराहना की जाती है। इजराइल प्रबल होगा।”इस बीच एक्स पर 'भारत इजराइल के साथ है' ट्रेंड करने के बाद इजराइल ने भारत के लोगों को धन्यवाद दिया। इजराइल के विदेश मंत्रालय की डिजिटल डिप्लोमेसी टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, “धन्यवाद भारत।”

भारत इजरायल रिश्ते

1992 तक, भारत का इज़राइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पीएम मोदी के बयान से पता चलता है कि भारत-इजरायल रिश्ते कितने आगे बढ़ चुके हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद कई वर्षों तक, इज़राइल भारत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने को लेकर बेहद उत्साहित था। हालाँकि, चार दशकों से अधिक समय तक, भारत ने इज़राइल के प्रस्तावों का जवाब देने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और अन्य भारतीय नेता इजरायल की स्थापना के विचार के विरोध में थे। इसके अलावा, वे फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखते थे और फ़िलिस्तीनियों की स्थिति को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखते थे। परिणामस्वरूप, जबकि भारत ने 1950 में इज़राइल की स्थापना को मान्यता दी, उसने औपचारिक राजनयिक संबंध शुरू करने से इनकार कर दिया। आगामी वर्षों में, भारत द्वारा इज़राइल की निंदा जारी रही, भले ही इज़राइल ने पाकिस्तान और चीन के साथ अपने युद्धों में भारत को सीमित।सैन्य समर्थन दिया, जबकि अरब राज्यों ने पाकिस्तान को व्यापक, नियमित राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया।

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1992 में औपचारिक संबंध स्थापित होने के बाद, रक्षा और व्यापार संबंधों में तेजी आई और इज़राइल जल्द ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा भागीदार बन गया। हालाँकि, दोनों देशों के बीच अभी भी घनिष्ठ संबंध नहीं थे। एरियल शेरोन 2003 में भारत का दौरा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने, जहां उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियमित रूप से इज़राइल के खिलाफ मतदान किया।

लेकिन 2014 में मोदी के चुनाव के बाद रिश्ते में दोस्ताना मोड़ आना शुरू हुआ। 2015 और 2016 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उस वोट से परहेज किया जिसमें इस बात पर चर्चा की गई थी कि क्या गाजा में 2014 के संकट के दौरान कथित युद्ध अपराधों के लिए इज़राइल को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। 2017 में, मोदी इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। आज, यह संबंध पर्यटन से लेकर रक्षा तक व्यापक दायरे में फैला हुआ है।