विदेश मंत्रालय की जर्मनी को दो टूक- ये हमारा 'आंतरिक मामला'...केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की ट‍िप्पणी

Germany Remarks On Arvind Kejriwal Arrest : दिल्‍ली शराब नीति मामले (Delhi liquor Scam Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बाबत शनिवार (23 मार्च) को जर्मन दूतावास मिशन के ड‍िप्‍टी हेड को तलब किया। दरअसल, जर्मन विदेश मंत्रालय की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी टिप्पणी को भारत ने 'अपनी आंतरिक मामलों में जबरन हस्तक्षेप' बताया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, अरव‍िंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत का अंदरूनी मामला है। इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय (German Foreign Ministry) की ओर से की गई टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया।

विदेश मंत्रालय से बाहर नजर आए जॉर्ज एनज़वीलर

देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से भारत खफा है। उसने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। भारत के विदेश मंत्रालय ने जर्मन एंबेसी मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एनज़वीलर (George Enzweiler) को अपना आध‍िकार‍िक व‍िरोध दर्ज करने के लिए बुलाया था। मीडिया ने एनजवीलर को शनिवार (23 मार्च) सुबह के समय साउथ ब्लॉक स्‍थ‍ित विदेश मंत्रालय कार्यालय से बाहर आते नजर आए।

MEA- हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Spokesperson Randhir Jaiswal) ने बयान जारी करते हुए कहा कि, 'आज नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को बुलाकर हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया गया है। रणधीर जायसवाल ने कहा, हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) में हस्तक्षेप तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं।'

पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, 'भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह भारत तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम कर रही है। इस मामले में पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है।'

जानें क्या कहा था जर्मन विदेश मंत्रालय ने?

ईडी ने 21 मार्च रात दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की। जिसमें कहा गया कि, 'हमने इसे नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है।'

'केजरीवाल भी निष्पक्ष ट्रायल के हकदार'

जर्मन विदेश मंत्रालय (German Foreign Ministry on Kejriwal) ने आगे कहा, 'आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य शख्स की तरह केजरीवाल भी निष्पक्ष ट्रायल के हकदार हैं। उन्हें भी बिना किसी प्रतिबंध के सभी कानूनी रास्तों को चुनने का अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा, निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है। वो इस केस में भी लागू होना चाहिए।'