Union Budget 2024: रक्षा के क्षेत्र में भारत और होगा मजबूत,डिफेंस सेक्टर पर मोदी सरकार का जोर, बजट राशि बढ़ी

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र पर भी विशेष जोर दिया गया है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी सेना के आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है। इस कारण इस बार रक्षा क्षेत्र के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है।मोदी सरकार की ओर से डिफेंस के लिए 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह राशि पिछली बार की तुलना में करीब 28 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इस बजट से डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र के लिए 12.9 प्रतिशत का आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों और आदिवासियों पर फोकस करने के साथ ही रक्षा क्षेत्र पर भी काफी जोर दिया गया है। कुल बजट के हिसाब से देखें तो सरकार ने सबसे ज्यादा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए रखा है जो कि तकरीबन 12.9 प्रतिशत है।पिछले साल सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 5.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था मगर इस बार रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाकर 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ रुपए कर दिया है।

किस तरह खर्च किया जाएगा रक्षा क्षेत्र का बजट

देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले रक्षा क्षेत्र के बजट को चार हिस्सों में विभाजित किया गया है। ये चार हिस्से सिविल, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन से जुड़े हुए हैं। इसमें सिविल से बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन, ट्रिब्यूनल समेत सड़क व अन्य डेवलपमेंट के काम होते हैं। इसके लिए 25 हजार 963 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।रेवेन्यू बजट से रक्षा क्षेत्र में सैलरी बांटी जाती है। इसके लिए 2 लाख 82 हजार 772 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडीचर से हथियार और अन्य जरूरी उपकरण खरीदे जाते हैं, जिसके लिए बजट में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। इससे साफ है कि सरकार की ओर से सेना को आधुनिक बनाने पर भी काफी जोर दिया गया है। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा होता है पेंशन का। रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को पेंशन देने के लिए बजट में एक लाख 41 हजार 205 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

सेना को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

सेना को आधुनिक बनाने पर मोदी सरकार शुरुआत से ही फोकस करती रही है। यही कारण है कि इस बार भी हथियार और अन्य उपकरण खरीदने के लिए एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस पैसे से एयरक्राफ्ट,एयरोइंजन उपकरण,हैवी और मीडियम व्हीकल, अन्य हथियार और गोला-बारूद खरीदे जाएंगे।सेना को अन्य तकनीकी उपकरणों से भी सुसज्जित करने की तैयारी है। नेवल फ्लीट और एयर फोर्स को भी और मजबूत बनाने की तैयारी है।

चीन से लगे इलाकों में सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। इस कारण पिछले बजट में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइनजेशन (बीआरओ) के बजट में 43 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही डीआरडीओ के बजट में भी नौ फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार डीआरडीओ को और पैसे दिए जाने की संभावना है। तीनों सेनाओं के लिए हथियारों और उपकरणों के निर्माण के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इसका मकसद हथियारों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

रक्षा बजट को लेकर राजनाथ ने जताया आभार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए बजट आवंटन को लेकर वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय को उच्चतम आवंटन 12.9 फ़ीसदी देने के लिए वित्त मंत्री के प्रति आभार।

रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद के तहत पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30 फीसदी की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देगा।