MP News: भिखारियों को पैसे देने पर होगी सज़ा, इंदौर से शुरुआत, देश भर में यही प्लान

MP News: केंद्र सरकार ने भिखारी मुक्त देश बनाने का अभियान शुरू किया है जिसकी शुरुआत पहली जनवरी 2025 से इंदौर शहर से की जा रही है। टारगेट है कि 2026 तक भिक्षावृत्ति मुक्त देश हो जाये।

इंदौर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 जनवरी, 2025 से भिखारियों को भीख देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके पहले से ही प्रशासन ने शहर में भीख मांगने के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा है जो दिसंबर के अंत तक जारी रहेगा। प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने पर औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक, 1 जनवरी से, जो भी भीख मांगता हुआ पाया जाएगा और जो भीख देगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

- भिक्षा देने वाले लोगों के ऊपर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- इंदौर के अलग-अलग चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि किन गाड़ियों से लोगों ने भिखारियों को भीख दी है।

क्या है नेशनल प्लान

- भिखारियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की एक पायलट परियोजना है जिसके तहत इंदौर की सड़कों को भिखारी मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

- इस परियोजना में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, अयोध्या, उज्जैन, सोमनाथ, बोधगया समेत 30 शहर शामिल हैं। इसके लिए सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भिक्षावृत्ति के लिहाज से हॉटस्‍पॉट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संबंधित जिला एवं नगर निकायों के साथ मिलकर काम करेगा। चयनित शहरों में जिन जगहों पर भिखारी ज्‍यादा सक्रिय हैं, पहले उन स्‍थानों की पहचान की जाएगी। इसके बाद भिखारियों को चिह्नित किया जाएगा और उनको समाज के मुख्‍यधारा में लाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

- ऐसे लोगों को स्किल डेवलपमेंट स्‍कीम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे भविष्‍य में रोजी-रोटी के लिए भिक्षावृत्ति का दोबारा से न अपनाएं।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाशिये पर पड़े लोगों की आजीविका और पुनर्वास के लिए 2022 में "स्माइल" योजना शुरू की थी। इसी योजना की एक कैटेगरी भीख मांगने में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मंत्रालय ने पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए स्माइल-75 पहल के रूप में 75 नगर निगमों/नगर पालिकाओं की पहचान की है।

- बीते 5 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने राज्यसभा में बताया था कि यह योजना 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 81 शहरों और कस्बों में क्रियान्वित की जा रही है, विशेष रूप से फोकस धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व वाले शहरों और कस्बों पर है जहां भीख मांगने की समस्या ज्यादा प्रमुख है।

- स्‍माइल योजना के तहत मंत्रालय जल्‍द पोर्टल और मोबाइल एप्‍प लॉन्‍च करेगा। फरवरी तक यह काम पूरा कर लेने का टारगेट रखा गया है। पोर्टल और एप्‍प के जरिये भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। चिह्नित किए गए शहरों में से 25 की ओर से एक्‍शन प्‍लान सौंपे जा चुके हैं।