Waqf Bill: जगदंबिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी वक्फ बिल की रिपोर्ट, इसी सत्र में विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार

Waqf Bill: वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को अपने रिपोर्ट सौंप दी है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने आज संसद भवन स्थित दफ्तर में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें समिति की रिपोर्ट सौंपी। जानकार सूत्रों के मुताबिक अब मोदी सरकार की ओर से संसद के बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी है।

बिल के संबंध में विपक्ष के सारे सुझाव खारिज

इससे पहले संयुक्त संसदीय समिति ने 656 पेजों कि रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था। इस रिपोर्ट में भाजपा की ओर से पेश किए गए सुझावों को शामिल किया गया है जबकि विपक्षी सांसदों के सुझावों को नकार दिया गया था। इस कारण विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश करार दिया है।

संयुक्त संसदीय समिति ने पिछले सोमवार को वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी थी। समिति की बैठक के बाद अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना था कि समिति की ओर से स्वीकार किए गए संशोधनों से कानून और भी बेहतर और प्रभावी होगा। उनका कहना था कि एनडीए सदस्यों की ओर से 14 प्रावधानों में पेश किए गए संशोधनों को मंजूर कर लिया गया। विपक्षी सांसदों की ओर से सभी 44 प्रावधानों में सैकड़ो संशोधन पेश किए गए थे मगर मत विभाजन के जरिए इन सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया।

इस बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का कहना था कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने तानाशाही भरे अंदाज में काम किया और हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने पूरी कवायद को हास्यास्पद बताया था। वक्फ बिल को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दी गई।

संसद के बजट सत्र में बिल लाएगी मोदी सरकार

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरान रिजिजू की ओर से पिछले साल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा किए जाने के बाद इस विधेयक को गत 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की कई बैठकों के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से भारी हंगामा किया गया था और कई सांसदों का निलंबन भी हुआ था।

अब संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। जानकारों का करना है कि संसद के बजट सत्र के दौरान ही मोदी सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा।

संयुक्त संसदीय समिति की बैठक की तरह ही संसद में भी इस दौरान भारी हंगामा होने के आसार हैं। हालांकि माना जा रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति की ओर से रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मोदी सरकार इस बिल को पारित कराने में कामयाब हो जाएगी।