हिमाचल सरकार ने देशहित में लिया ये बड़ा फैसला, विपक्ष ने उठाए सवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने निर्णय किया है कि अगले एक साल के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों, अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती होगी। इसके साथ ही विधायक निधि के पैसों को अगले दो साल तक रिलीज नहीं किया जाएगा और इसे राज्य के कोविड-19 फंड में डाला जाएगा।

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4 मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े

इस बैठक के दौरान चार मंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़े थे। कुल मिलाकर बैठक में सीएम के अलावा, सरवीण चौधरी, रामलाल मारकंडे, गोबिंद सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, ठाकुर महेंद्र सिंह और सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे।

गौरतलब है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का फैसला लिया गया है। इसके बाद अब हिमाचल कैबिनेट ने भी वेतन में कटौती का निर्णय लिया है।

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विपक्षी दलों के कई नेताओं ने फैसले पर उठाया सवाल

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्ष दलों के कई नेताओं ने सांसद निधि के निलंबन के फैसले पर सवाल करते हुए इसे फिर से बहाल करने की मांग की है।

दरअसल, हर संसद सदस्य को सांसद निधि के रूप में हर साल पांच करोड़ रुपये की राशि मिलती है जो वह अपने क्षेत्र अथवा संबंधित राज्य में विकास कार्यों में खर्च कर सकता है।

जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से वेतन में 30 फीसदी में कटौती के लिए पत्र लिखा है। मंत्री ने कहा कि कल्याकारी कार्यों की शुरुआत अपने घर से होती है।

सभी ने इसी भावना से निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वेतन में कटौती और सांसद निधि के निलंबन के रूप लिए गए दोनों निर्णय कोरोना के खिलाफ केंद्र एवं राज्य सरकारों की लड़ाई को नयी दिशा देने वाले और महत्वपूर्ण साबित होंगे।

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