राज्यपाल शासन के बाद अब तेज होगा आतंकवादियों के खिलाफ आॅपरेशन 

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार गिरने के बाद राज्यपाल शासन लागू हो गया है और सुरक्षाबलों ने अब आतंकवादियों के खिलाफ आॅपरेशन तेज करने का निर्णय लिया है । महबूबा की सरकार सीजफायर को बढ़ाने के पक्ष में थी और चाहती थी कि केंद्र सरकार पाकिस्तान के अलावा अलगाववादी गुट से भी बात करे जो बीजेपी को मंजूर नहीं था । इसीलिए बीजेपी ने महबूबा सरकार से समर्थन वापस लेना जरूरी समझा ।

गवर्नर एनएन वोहरा ने बुधवार को राज्य की कमान संभाल ली है और बैठकें भी शुरू कर दी । इसके साथ ही सेना अब राज्य में अपना ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाएगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार अब घाटी में दो तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। इसमें एक तरफ तो आतंकियों का सफाया किया जाएगा और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकियों की मदद करने वाले को भी निशाना बनाया जाएगा।

सेना के अनुसार घाटी में अभी 200 आतंकी पूरी तरह से सक्रिय हैं जिनकी करीब 3000 लोग उसकी मदद कर रहे हैं । सेना अपना ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाएगी तो घाटी में सर्च ऑपरेशन भी तेज किया जाएगा। इसके लिए साइबर एजेंसियां ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। सेना ,साइबर सेल एजेंसियों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ा रही है। ऑपरेशन के साथ-साथ राज्यपाल का जोर अब राज्य में विकास कार्य को आगे बढ़ाने का भी है। सेना जहां आतंकियों का सफाया करेगी तो दूसरी तरफ ऐसा माहौल बनाएगी जिससे अधिकारी आसानी से काम कर सकें। अधिकारियों का फोकस जारी विकास कार्यों में तेजी लाना होगा, जिसके लिए सेना माहौल बनाएगी।

सीजफायर खत्म होने के बाद ही सेना ने ऑपरेशन तेज किया और पिछले दो दिन में सात आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों की मदद करने वाले जिसे Over Ground Workers कहा जाता है पूरी तरह से आतंकी नहीं हैं बल्कि ये एक तरह से सूचना देने का काम करते हैं। ये आम लोगों के बीच में उनकी तरह ही घूमते हैं और फिर आतंकियों को पूरी जानकारी देते हैं।

हाल ही में जब पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की गई तो तीन आतंकवादियों ने बाइक पर आकर उन्हें गोली मारी थी, लेकिन हत्या के बाद जिस तरह चौथा संदिग्ध मौके पर आकर पिस्टल उठाकर भागा वह हर किसी ने देखा था। चौथा संदिग्ध मदद करने के बहाने आम लोगों के बीच में आया और सबूत मिटाने की कोशिश की।