आर्टिकल 370 हटने के बाद आज ही ये बड़ा फैसला ले सकती है मोदी सरकार

जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने और आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने संबंधी विधेयक संसद में बहुमत से पारित हो गया है। मोदी सरकार ने इस विधेयक को पहले राज्यसभा और बाद लोकसभा में पेश किया था।

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने और आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने संबंधी विधेयक संसद में बहुमत से पारित हो गया है। मोदी सरकार ने इस विधेयक को पहले राज्यसभा और बाद लोकसभा में पेश किया था।

बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह विधेयक कानूनी रूप से लागू किया जा सकेगा।

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इसके बाद अभ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्र सरकार बुधवार को यानी आज ही उपराज्यपाल (एलजी) की नियुक्ति कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसी खबरें आई है।

बता दें बीते सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 और 35 ए को रद्द करने के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर के राज्य के पुनर्गठन का विधेयक भी पेश किया गया। इसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो वहीं लद्दाख में बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश होगा।

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आधिकारिक सूचना

एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि ‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 370 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर, 6 अगस्त से, यह घोषित करते हैं कि 2019 में, अनुच्छेद 370 के सभी खंड रद्द हो जाएंगे।’