झारखंड के कृषि मंत्री ने दिल्ली में किसानों के साथ बिताई रात, आंदोलन को दिया समर्थन

रांची: एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी। दूसरी जानिब झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख दिल्ली में किसानों के साथ रात बिता रहे थे। रांची से सीधे दिल्ली पहुंचे कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों के साथ उनका दुख-दर्द साझा किया। कड़ाके की ठंड के बीच मंत्री ने अलाव के सहारे किसानों के साथ रात बिताई। किसानों के साथ ही ट्रोली में रात ग़ुज़ारी। सुरक्षा कर्मियों से घिरे मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों से उनका हाल-चाल जाना। आपको बता दें कि, झारखंड की यूपीए सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि क़ानूनों की मुख़ालफ़त करती आई है।

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कृषि क़ानूनों का विरोध

jharkhand-matter (PC : social media)

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शुरू से ही तीन नए कृषि क़ानूनों का विरोध करती आई है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर केंद्र की आलोचन कर चुके हैं। किसानों के लिए अहितकारी बताते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाती रही है। आंदोलनकारी किसानों के द्वारा जब कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद बुलाया गया तो कई कैबिनेट मंत्री सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर चुके हैं। खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख दुकानों को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे। राज्य सरकार का मानना है कि, केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले और किसानों के आंदोलन को समाप्त कराए।

किसानों का क़र्ज़ माफ

झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राज्य के किसानों की क़र्ज़माफ़ी का वादा किया था। सरकार बनने के बाद कांग्रेस कोटे से कृषि मंत्री बनाए गए बादल पत्रलेख ने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया था कि, जल्द ही उनकी ऋण माफी की घोषणा की जाएगी। 29 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क़र्ज़माफी का एलान किया। मात्र एक रुपए टोकन मनी के सहारे किसानों के 50 हज़ार तक ऋण माफ किए गए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि, कांग्रेस और राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा किया है।

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झारखंड सरकार की आलोचना

झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने किसानों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि, सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन ने सबसे पहले किसानों का अहित किया है। राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया गया है। एमएसपी पर धान की ख़रीद नहीं हो रही है। राज्य में बिचौलियों को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को वाजिब क़ीमत नहीं मिलने पर बिचौलिये इसका फायदा उठा रहे हैं। पार्टी की ओर से राज्यभर में आयोजित किसान पंचायत के माध्यम से हेमंत सरकार को किसानों के प्रति घड़ियाली आंसू बहाने वाला क़रार दिया गया है।

रिपोर्ट- शाहनवाज़

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