ED Summons Hemant Soren: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने जारी किया नोटिस

ED Summons Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें एकबार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला के मामले में सोरेन को तीसरी बार नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें 9 सितंबर को राजधानी रांची स्थित ईडी के रीजनल दफ्तर में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी की ओर से इससे पहले दो बार नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसके खिलाफ सीएम सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत में ईडी के समन को चुनौती देते हुए कहा कि यह असंवैधानिक और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्होंने ईडी के साथ कानून एवं न्याय मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया है। सीएम सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। खबरों के मुताबिक, ईडी की ओर से कोर्ट में कैवियट फाइल की गई है। हालांकि, इस मामले में अभी तक अदालत में सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

कब-कब जारी हुआ था समन ?

जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बीते माह सबसे पहले 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नोटिस जारी किया था। सोरेन ने इस असंवैधानिक करार देते हुए समन वापस लेने को कहा था। उन्होंने समन के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कही थी। इसके बाद जांच एजेंसी की ओर से दूसरी बार झारखंड सीएम को समन जारी किया गया और 24 अगस्त को रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। इस तारीख को भी वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी को बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं। अब अदालत का जो फैसला होगा, उसके अनुसार ही वे आगे बढ़ेंगे।

मुंबई में ही झारखंड सीएम सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इस हिसाब से वे भी इंडिया अलायंस में शामिल हैं। जिसकी बैठक आज मुंबई में हो रही है। सीएम सोरेन इसी बैठक में हिस्सा लेने महाराष्ट्र की राजधानी गए हुए हैं। उनके देर शाम तक आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी ओर से मीडिया में ईडी की ओर से जारी तीसरे समन पर प्रतिक्रिया आ सकती है।

बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने केंद्र पर एजेंसियों का दुरूपयोग कर राज्यों में विपक्षी दलों की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाया था।