Hemant Soren: ED के आठवें समन पर बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हुए हेमंत सोरेन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 को होगी पूछताछ

Hemant Soren: लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ से बचने की कोशिश में जुटे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार हो गए हैं। ईडी की ओर से अभी तक सोरेन को सात समन जारी किए गए थे मगर सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर एजेंसी की ओर से की जा रही कार्रवाई की निंदा की थी। उन्होंने ईडी की ओर से जारी समन को भी पूरी तरह अवैध बताया था। इसके बाद ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को आठवां समन जारी किया गया था जिसके जवाब में हेमंत सोरेन अपना बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गए हैं।

जानकार सूत्रों का कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने आठवें समन के बाद ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी की टीम को पूछताछ के लिए रांची बुलाया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री सोरेन ने पत्र के माध्यम से ईडी को सूचित किया है कि एजेंसी की टीम 20 जनवरी को रांची आकर सीएम आवास पर पूछताछ कर सकती है।

ईडी ने सख्त लहजे में दी थी चेतावनी

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम लंबे समय से सोरेन से पूछताछ करने की कोशिश में जुटी हुई है मगर सोरेन ने अभी तक अपना बयान नहीं दर्ज कराया। इसके बाद ईडी की ओर से कहा गया था कि यदि वे 16 से 20 जनवरी के बीच एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उसे खुद उनके पास आना पड़ेगा। ईडी ने यहां तक कहा था कि ऐसी स्थिति में विधि-व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी और इसलिए विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को उचित निर्देश जारी करें।

इसके बाद सोरेन ने पूछताछ के लिए पेश होने की हामी भरी है। मुख्यमंत्री सोरेन ने सोमवार को कहा कि वे ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए तैयार हैं। अब ईडी की टीम 20 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दरअसल झारखंड में भू-माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी-पूरी जमीन हड़प ली है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वे राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त का पद संभाल चुके हैं।

सातवां समन जारी होने के बाद सोरेन ने ईडी को लिखे पत्र में कई आरोप लगाए थे। पत्र में उन्होंने कहा था कि मुझे जारी किया गया समन पूरी तरह से अवैध है। मैं पहले ही अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा दे चुका हूं। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि मामले का मीडिया ट्रायल कराना गलत है। उन्होंने ईडी पर झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप भी लगाया था।

भाजपा ने घेरा,कांग्रेस बचाव में जुटी

ईडी की ओर से सातवां समन जारी होने के बाद भाजपा ने सोरेन पर निशाना साधा था। भाजपा का कहना था कि सोरेन इस मामले में दोषी हैं और इसी कारण वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सोरेन का बचाव करने में जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई से आदिवासियों में भारी नाराजगी है। भाजपा का कहना है कि सोरेन इस मामले में फंसे हुए हैं और जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है।