Justice Chandrachud: जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिए हैं कई बड़े फैसले, जाने जाते हैं अलग विचारों के लिए

Justice DY Chandrachud BIO in Hindi: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने वाले हैं। बतौर न्यायाधीश वह अपने उदार और असहमतिपूर्ण विचारों के लिए जाने जाते हैं। वह अयोध्या विवाद, धारा 377 और सबरीमाला मंदिर मामले जैसे कुछ ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों द्वारा 10 अक्टूबर को हुई पूर्ण अदालत की बैठक में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की गई। वह 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल दो साल का होगा। वह 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 11 नवंबर 1959 को जन्मे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Dhananjaya Y. Chandrachud) भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश यशवंत विशु चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। उनकी मां प्रभा एक शास्त्रीय संगीतकार थीं।

पढ़ाई लिखाई (Justice DY Chandrachud Education)

डी वाई चंद्रचूड़ मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल गए और फिर दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) में कानून की पढ़ाई की और अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल (Harvard Law School of America) से मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने वहीं से न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट भी पूरा किया।

सबसे कम उम्र के वरिष्ठ वकील (youngest senior lawyer DY Chandrachud)

39 वर्ष की आयु में, वह वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के वकीलों में से एक थे। 1998 में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया है। 42 वर्ष के होने से पहले ही उन्हें 2000 में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। वह बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़े रहे जहां उन्होंने 13 वर्षों तक सेवा की। उन्हें 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

बड़े फैसले (Justice Chandrachud's verdict)

सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने के बाद से, न्यायाधीश चंद्रचूड़ कई पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिए। वह अयोध्या विवाद की सुनवाई के लिए पांच-न्यायाधीशों की पीठ की स्थापना के समय से शामिल थे। तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केवल उन लोगों को चुना था जो वरिष्ठता के आधार पर शीर्ष पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अयोध्या सुनवाई के दौरान खुद को सक्रिय रूप से शामिल किया और मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों के वकील से कुछ खोजी सवाल किए थे।

- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच-बेंच न्यायाधीश का हिस्सा थे, जिसने 6 सितंबर 2018 को धारा 377 को गैर-अपराधी बना दिया था। जुलाई 2018 में इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के पहले दिन के दौरान, उन्होंने कहा था कि, ल "एक व्यक्ति का साथी चुनना एक मौलिक अधिकार है, और इसमें समलैंगिक साथी शामिल हो सकते हैं।"

- उन्होंने जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में संविधान पीठ के लिए प्रमुख निर्णय भी लिखा, जिसमें सर्वसम्मति से यह माना गया कि निजता का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।

- वह उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने आदेश दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जिसमें व्यभिचार को अपराध माना जाता है - मनमाना, पुरातन और समानता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक है।

- सबरीमाला मामले में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले से सहमति व्यक्त की कि मासिक धर्म की उम्र की महिलाओं को केरल के मंदिर में प्रवेश करने से रोकने की प्रथा भेदभावपूर्ण थी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी।

- वह उस महत्वपूर्ण फैसले का भी हिस्सा थे, जिसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए गंभीर रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई "जीवित इच्छा" को मान्यता दी गई थी।