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दिल्ली सहित देश के आठ उच्च न्यायालयों को मिले मुख्य न्यायाधीश, अधिसूचना जारी
Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
Delhi News : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद देश के आठ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी क्रम में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल और जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण किया है।
- दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कुमार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- बाम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार को केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- बाम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्रीराम कल्पथी राजेंद्रन को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 11 जुलाई को उच्च न्यायालयों के लिए सिफारिशें की थीं। इसके दो महीने बाद 17 सितंबर को कॉलेजियम ने अपने तीन पुराने प्रस्तावों (जस्टिस कैट, रबस्तां और जीएस संधावालिया के संबंध में) को संशोधित किया है। कॉलेजियम ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि 18 अक्टूबर को न्यायमूर्ति शकधर की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए।
वहीं, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायिक अधिकारी आर. पूर्णिमा, एम. जोथिरमन और डॉ. ऑगस्टीन देवदास मारिया क्लेटे को मद्रास उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।