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ऐलान: अब देश के गांव-गांव तक जाएगा मंदसौर के किसानों का संदेश

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई गोलीबारी और किसानों की मांगों को लेकर 06 जुलाई से 'किसान संघर्ष यात्रा' शुरू होने जा रही है।

tiwarishalini
Published on: 27 Jun 2017 9:15 PM IST
ऐलान: अब देश के गांव-गांव तक जाएगा मंदसौर के किसानों का संदेश
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ऐलान: अब देश के गांव-गांव तक जाएगा मंदसौर के किसानों का संदेश

भोपाल: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में आंदोलन के दौरान किसानों पर हुई गोलीबारी और किसानों की मांगों को लेकर 06 जुलाई से 'किसान संघर्ष यात्रा' शुरू होने जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि यह यात्रा प्रदेश ही नहीं, देश के गांव-गांव में जाएगी, ताकि मंदसौर की हकीकत सभी लोग जान सकें। विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार (27 जून) को कहा कि मंदसौर के शहीद किसानों के गांवों की मिट्टी किसान यात्रा में साथ ले जाई जाएगी।

प्रतिनिधियों में शेतकारी संगठन के नेता और सांसद राजू शेट्टी, उत्तर प्रदेश के किसान नेता और विधायक बी.एम. सिंह, किसान मजदूर संघर्ष समिति के डॉ़. सुनीलम के अलावा टोको, रोको, ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के उमेश तिवारी, शहीद राघवेंद्र सिंह किसान संघर्ष समिति के इंद्रजीत सिंह शंखू, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संघ के यू.पी. विश्वास, जन पहल के योगेश दीवान और मध्यप्रदेश किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष जसविंदर सिंह शामिल थे।

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इन प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से कहा, "हमारी मांग है कि गोलीकांड के दोषियों को सजा देने के लिए इस घटना की जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जाए और जांच आयोग का मुख्यालय इंदौर की बजाए पिपलिया मंडी रखा जाए।"

किसान नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नीचे खरीद होने पर व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मगर न तो किसानों को एमएसपी मिल रही है और न ही व्यापारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। प्याज और मूंग उत्पादक किसान लुट रहे हैं।

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किसान नेताओं ने कहा कि किसान संघर्ष यात्रा की मांगों में किसानों के सारे कर्ज माफ करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा प्रदेश में किसानों की जमीनों से बेदखली रोकने, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने से 171 गांवों के विस्थापन से पहले प्रभावित लोगों को मुआवजा और पुनर्वास का पूरा प्रबंध करने की मांग भी शामिल है।

--आईएएनएस

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