Acid Attack Law: जानिए क्या है एसिड बिक्री और एसिड अटैक पर कानून?

Acid Attack Law: दिल्ली के द्वारका इलाके में हाल ही में स्कूल जा रही एक 17 वर्षीय लड़की पर एसिड से हमला किया गया जिससे उसका चेहरा और गर्दन जल गयी है। हालाँकि आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इस घटना ने एक बार फिर एसिड हमलों जैसे जघन्य अपराध और एसिड की आसान उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल और यूपी में लगातार ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज होती है। आम तौर पर साल दर साल देश में एसिड सम्बन्धी सभी मामलों का लगभग 50 फीसदी हिस्सा इन दो राज्यों का होता है।

भारत में एसिड हमले कितने प्रचलित हैं?

हालांकि महिलाओं पर एसिड हमले उतना प्रचलित नहीं है जितना कि महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराध हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2019 में ऐसे 150 मामले दर्ज किए गए, 2020 में 105 और 2021 में 102 मामले।

2019 में एसिड हमलों पर चार्जशीट दर 83 फीसदी और सजा दर 54 फीसदी थी। 2020 में, आंकड़े क्रमशः 86 फीसदी और 72 फीसदी थे। 2021 में आंकड़े क्रमशः 89 फीसदी और 20 फीसदी दर्ज किए गए थे।

2015 में, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की थी कि तेजाब से हुए हमलों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन में तेजी लाई जाए।

क्या है सजा

2013 तक एसिड हमलों को अलग अपराध के रूप में नहीं माना जाता था। आईपीसी में किए गए संशोधनों के बाद एसिड हमलों को आईपीसी की एक अलग धारा (326 ए) के तहत रखा गया और 10 साल के न्यूनतम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया। जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है।

कानून में पीड़ितों या पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने या किसी भी सबूत को दर्ज करने से इनकार करने या इलाज से इनकार करने पर सजा का भी प्रावधान है। इलाज से इनकार (सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों द्वारा) पर एक साल तक की कैद हो सकती है और एक पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करने पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

एसिड बिक्री का कानून

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों का संज्ञान लिया और एसिड पदार्थों की बिक्री के नियमन पर एक आदेश पारित किया। आदेश के आधार पर, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की कि एसिड की बिक्री को कैसे विनियमित किया जाए और ज़हर अधिनियम 1919 के तहत मॉडल पोजेशन एंड सेल नियम, 2013 तैयार किया। इसने राज्यों को मॉडल नियमों के आधार पर अपने स्वयं के नियम बनाने के लिए कहा क्योंकि यह मामला राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

गृह मंत्रालय के निर्देशों और मॉडल नियमों के अनुसार, एसिड की ओवर-द-काउंटर बिक्री की अनुमति तब तक की जायेगे जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुक या रजिस्टर नहीं रखता है।

इस लॉगबुक में उस व्यक्ति का विवरण जिसे एसिड बेचा जाता है, बेची गई मात्रा, व्यक्ति का पता और एसिड खरीदने का कारण भी शामिल किया जाएगा। बिक्री भी तभी की जानी है जब खरीदार सरकार द्वारा जारी किए गए अपने पते वाला एक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेगा। खरीदार को यह भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।

विक्रेताओं को 15 दिनों के भीतर संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करने की भी आवश्यकता होती है। किसी भी दिशा निर्देश और नियम का उल्लंघन होने पर एसडीएम समस्त स्टॉक को जब्त कर सकता है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभाग, जिन्हें एसिड रखने और स्टोर करने की आवश्यकता होती है, वे एसिड के उपयोग के रजिस्टर को बनाए रखने और संबंधित एसडीएम के साथ जानकारी साझा करेंगे।

नियम कहते हैं कि - एक व्यक्ति को अपने परिसर में तेजाब रखने और सुरक्षित रखने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। एसिड को इस व्यक्ति की देखरेख में संग्रहित किया जाएगा और प्रयोगशालाओं/भंडारण के स्थान जहां एसिड का उपयोग किया जाता है, छोड़ने वाले छात्रों/कर्मियों की अनिवार्य जांच की जाएगी।

पिछले साल अगस्त में, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक और सलाह जारी की कि एसिड और रसायनों की खुदरा बिक्री ज़हर नियमों के अनुसार सख्ती से विनियमित हो ताकि इनका उपयोग अपराध में न हो।

मुआवजा और देखभाल

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एसिड हमले के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा पीड़ित की देखभाल और पुनर्वास लागत के रूप में 3 लाख देय होगा।

इसमें से 1 लाख रुपये की राशि ऐसी घटना के घटित होने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सुविधा और इस संबंध में खर्च की सुविधा के लिए भुगतान की जानी है।

शेष राशि 2 लाख का भुगतान "यथासंभव शीघ्रता से और उसके बाद दो महीने के भीतर सकारात्मक रूप से" किया जाना है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तेजाब हमले की पीड़िताओं को सार्वजनिक या निजी किसी भी अस्पताल में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाए। पीड़ित को दिए जाने वाले एक लाख रुपये के मुआवजे में इलाज पर होने वाले खर्च को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एसिड अटैक पीड़ितों को प्लास्टिक सर्जरी की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है और इसलिए एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज के लिए सरकारी बड़े अस्पताल में 1-2 बेड निर्धारित किए जा सकते हैं ताकि पीड़ितों को इन ऑपरेशनों को तेजी से करने के लिए दर-दर भटकने की जरूरत न पड़े।

इसके अलावा, जिन निजी अस्पतालों ने अस्पताल स्थापित करने के लिए रियायती भूमि की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें भी तेजाब हमलों के पीड़ितों के इलाज के लिए 1-2 बेड उपलब्ध कराने के लिए राजी किया जा सकता है, जिसे राज्य सरकार इलाज के लिए चिन्हित कर सकती है।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया कि राज्यों को पीड़ितों के लिए सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का भी विस्तार करना चाहिए, जिसके लिए एनजीओ को विशेष रूप से उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वित्त पोषित किया जा सकता है।

रोकथाम में मदद

पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, तेजाब की बिक्री के नियम काफी हद तक आरोपियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, न कि रोकथाम में। दरअसल, नियमों का कार्यान्वयन बहुत सख्त नहीं है।

कई जगहों पर आज भी एसिड आसानी से मिल जाता है। फिर ये जुनून के अपराध होते हैं। हालाँकि अतीत की तुलना में चीजों में सुधार हुआ है क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण बदल रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में पुलिस का ध्यान कुछ हद तक अपराध रोक सकता है।