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भाजपा बोली- मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाया, विपक्ष ने चुनावी स्टंट बताया

लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने ब्रह्मास्त्र चल दिया है। सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

Dharmendra kumar
Published on: 7 Jan 2019 12:24 PM GMT
भाजपा बोली- मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाया, विपक्ष ने चुनावी स्टंट बताया
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेन्द्र मोदी ने ब्रह्मास्त्र चल दिया है। सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इस बाबत मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह फैसला लेकर पीएम मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया है। दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं ने इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट बताया है।

मोदी ने दिखाई दिलेरी: शहनवाज

भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह फैसला लेकर पीएम मोदी दिलेरी दिखाई है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेना आसान नहीं था मगर मोदी ने साहसिक फैसला लेकर 56 इंच का सीना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग काफी दिनों से की जा थी मगर आज तक कोई पीएम इसे लागू करने का साहस नहीं दिखा सका। उन्होंने कहा कि सभी दलों को इसमें मोदी सरकार का साथ देना चाहिए।

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बहुप्रतीक्षित मांग पूरी: शिवप्रताप

केन्द्रीय मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सवर्णों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है। आज तक कोई सरकार इतना साहसिक फैसला नहीं ले सकी।

मोदी का साहसिक फैसला: पांडेय

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने पर हर किसी को मोदी सरकार को बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सवर्णों को भी आरक्षण की जरुरत है और मोदी सरकार ने इसे पूरा करने का ऐतिहासिक व साहसिक फैसला लिया है।

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संविधान संशोधन का समर्थन करेंगे: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के मोदी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि इशारों-इशारों में उन्होंने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि चुनाव के पहले भाजपा सरकार संसद में संविधान संशोधन करे। हम सरकार का साथ देंगे। मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया तो साफ हो जाएगा कि यह भाजपा का चुनाव के पहले का स्टंट मात्र है।

मोदी सरकार का चुनावी जुमला: रावत

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार के इस कदम को चुनावी जुमला बताया। उन्होंने चुनाव से पहले यह फैसला लेने के बावजूद मोदी सरकार बच नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी मेहमान आते-आते। मोदी सरकार ऐसे समय में यह फैसला किया है जब सिर पर लोकसभा चुनाव है। अब मोदी सरकार जो भी फैसला ले मगर सरकार बचने वाली नहीं है।

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संजय सिंह ने किया कटाक्ष

आप नेता और पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण जातियों के लिए मोदी सरकार ने स्वागत योग्य चुनावी जुमला छोड़ दिया है। कई राज्यों में समय-समय पर ऐसे फैसले लिए गए मगर 50 फीसदी से अधिक आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि क्या यह फैसला कोर्ट से रोक लगवाने के लिए एक नौटंकी है।

मोदी ने झुनझुना पकड़ाया: तुलसी

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने भी इसे चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण पर रोक लगा रखी है। ऐसे में मोदी सरकार ने लोगों के हाथ में झुनझुना पकड़ाया है। सरकार का यह कदम समझ से परे है।

बज गया चुनावी बिगुल: उमर

नेशनल कान्फ्रेंस के नेता उमर अबदुल्ला ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का ऐलान साबित करता है कि चुनाव का बिगुल अच्छे से बजाया जा चुका है।

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