Jammu and Kashmir News: उमर अब्दुल्ला पर भड़के जम्मू-कश्मीर के LG,UT डे से CM के दूरी बनाने पर जताई नाराजगी

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सभी को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने यूटी स्थापना दिवस समारोह से उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के दूरी बनाने पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर राज्य बनेगा तो उस दिन भी जश्न मनाया जाएगा।

दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनकी सरकार के सभी मंत्रियों, सभी क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस व सीपीएम ने स्थापना दिवस समारोह से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। इन सभी की ओर से जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जाती रही है। इस मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए ही उन्होंने स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा नहीं लिया।

उचित समय पर होगा राज्य के दर्जे का फैसला

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थापना दिवस समारोह में कहा कि जिन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर शपथ ली है, उनकी ओर से जम्मू-कश्मीर के यूटी दर्जे का विरोध किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने वादे को पूरा करने में जुटे हुए हैं। सारी चीजें इन दोनों नेताओं के वादे के अनुसार ही अनुरूप ही आकर ले रहे हैं।

उन्होंने पहले ही इस बात को कहा था कि पहले राज्य में परिसीमन किया जाएगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा और फिर उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इनमें से दो कामों को पूरा किया जा चुका है और तीसरा महत्वपूर्ण कदम भी उचित समय पर उठाया जाएगा।

जल्द ही कराया जाएगा पंचायत चुनाव

उपराज्यपाल ने कहा कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण में देरी के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराई जा सके। जम्मू-कश्मीर प्रशासन जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द ही एक लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इससे यहां पर पांच लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

राज्य के दर्जे से कम कुछ भी मंजूर नहीं

दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की ओर से यूटी के स्थापना दिवस समारोह से दूरी बनाने का कारण उनका विरोध है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए अपमान का दिन बताया है। पार्टी की ओर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल किए जाने की मांग की जाती रही है।

विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर रखा है। नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा कि हमें जम्मू-कश्मीर का यूटी दर्जा स्वीकार नहीं है। हम इस दर्जे से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम पहले से ही इस बात की मांग करते रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

महबूबा ने जम्मू-कश्मीर के लिए काला दिन बताया

पीडीपी की मुखिया और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू-कश्मीर के यूटी दर्जे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन है क्योंकि यह विकास नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर को वंचित करने का फैसला था। इसलिए राज्य के दर्जे से कम कुछ भी