लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पारित, डिजिटल टैक्स का हुआ खात्मा

Finance Bill 2025: लोकसभा ने वित्तीय विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित विधेयक पेश किया था, जिसे सदन से स्वीकृति मिल गई। इस संशोधन में ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगाए गए 6% डिजिटल टैक्स (गूगल टैक्स) को हटाने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा, विधेयक में 34 अन्य संशोधन किए गए हैं। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां भी यह पारित हो जाता है, तो विधेयक कानून का रूप ले लेगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार का कुल बजट 50.65 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है। संसद में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "मैंने ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% समानीकरण शुल्क हटाने का प्रस्ताव रखा है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।"

पूंजीगत व्यय और कर राजस्व का अनुमान

• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय: 11.22 लाख करोड़ रुपये, जिसमें 15.48 लाख करोड़ रुपये का प्रभावी पूंजीगत व्यय शामिल है।

• सकल कर संग्रह का अनुमान: 42.70 लाख करोड़ रुपये

• सकल उधारी का अनुमान: 14.01 लाख करोड़ रुपये

• केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बजट: 5,41,850.21 करोड़ रुपये, जो पिछले वित्त वर्ष के 4,15,356.25 करोड़ रुपये से अधिक है।

राजकोषीय घाटे और जीडीपी का अनुमान

• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का बजट: 16.29 लाख करोड़ रुपये, जो 2024-25 के 15.13 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

• राज्यों को कुल हस्तांतरण: 25.01 लाख करोड़ रुपये, जो 2023-24 की तुलना में 4.91 लाख करोड़ रुपये अधिक है।

• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा: 4.4%, जो चालू वित्त वर्ष के 4.8% से कम है।

• सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अनुमान: 3,56,97,923 करोड़ रुपये, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10.1% अधिक है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार मजबूत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही है।