LTC Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश खबरी, नार्थईस्ट, कश्मीर घूमने के लिए एलटीसी योजना दो साल बढ़ी

LTC Scheme: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) पर जाने की अनुमति देने वाली योजना को दो और साल यानी 25 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि एलटीसी पाने के हकदार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने पर सवेतन छुट्टी के अलावा आने-जाने की यात्राओं के टिकटों का पैसा भी मिलता है।

दो साल और मिल गई यात्रा करने की अनुमति

• सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के सचिवों को कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा करने की अनुमति देने वाली योजना को 25 सितंबर, 2026 तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।
  
• सभी पात्र सरकारी कर्मचारी चार साल की ब्लॉक अवधि में अपने एक गृह नगर जाने की एलटीसी के बदले इन क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर जाने का लाभ उठा सकते हैं।
• आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं उनको भी इन क्षेत्रों में किसी भी एयरलाइन द्वारा इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति है।
• नए भर्ती किए गए लोगों को चार साल के ब्लॉक में तीन गृह नगर एलटीसी में से एक को बदलने की अनुमति है, जो उनके लिए पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए लागू है। इसके अलावा, उन्हें चार साल के ब्लॉक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर/केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा के लिए गृह नगर एलटीसी में एक अतिरिक्त बदलाव की अनुमति है।
• ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका होम टाउन और मुख्यालय/तैनाती स्थल समान है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी।

जांच भी होगी

एलटीसी पाने के लिए फर्जी बिल जमा करने के गोरखधंधे को देखते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी गई है कि वे कर्मचारी की यात्रा की वास्तविक लागत और उनके द्वारा दावा की गई लागत के बीच विसंगतियों की जांच के लिए हवाई टिकटों का सत्यापन करें। एलटीसी योजना के किसी भी दुरुपयोग पर कार्रवाई की जाएगी।

2021 में एलटीसी स्कीम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पिछले दस साल के दौरान अनेक ऐसे कर्मचारी रहे थे, जिन्होंने धोखे से हवाई यात्रा के एलटीसी बिल पास करा लिए।