इन युवाओं को मिलेंगे अब हर महीने 6 से 10 हजार रुपये, इस सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकार महिलाओं-लड़कियों को तो आर्थिक सहायता मुहैया करवा ही रही है, साथ ही अब लड़कों के लिए भी अपना खजाना खोला है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की सरकार ने 'माझी लड़की बहिन योजना' की तर्ज पर लड़कों के लिए 'लाडला भाई योजना' की घोषणा की है। इस तहत सरकार राज्य में युवाओं को 6 हजार रुपये लेकर 10 हजार रुपये तक आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। सरकार 'माझी लड़की बहिन योजना' के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

योजना करेगी बेरोजगारी का हाल

महाराष्ट्र के पंढरपुर में बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं करती है और यह 'लाडला भाई योजना' योजना बेरोजगारी की समस्या को हल करेगी। इस योजना का उद्देश्य कुशल कार्यबल तैयार करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है।

इन युवाओं को मिलेगा योजनाओं का लाभ

लाडला भाई योजना महाराष्ट्र के उन युवाओं के लिए है जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वजीफा राशि लाभार्थियों की योग्यता के आधार पर अलग-अलग होगी। इस योजना के तहत, 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों को प्रति माह ₹6,000 मिलेंगे। डिप्लोमा धारक छात्रों को ₹8,000 प्रति माह मिलेंगे, जबकि स्नातक करने वालों को ₹10,000 प्रति माह दिए जाएंगे।

एक साल की अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी

इसके अलावा इस योजना के तहत युवाओं को एक फैक्ट्री में एक साल की अप्रेंटिसशिप करने का अवसर भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें उस अनुभव के आधार पर नौकरी हासिल करने में मदद करेगा। सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय की है, जब इसी साल राज्य विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

जानिए क्या है 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना'?

आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 27 जून को अपने बजट में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना' की घोषणा की थी। इस के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है। ये भत्ता 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं मिलेगा। योजना जुलाई से लागू हो गई है। राज्य वित्त मंत्री अजीत पवार ने बताया था कि सरकार इस योजना के लिए हर 46,000 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का समग्र विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।