नागरिकता कानून पर ट्वीट कर बुरे फंसे फरहान-इस IPS ने की कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली: नागरिकता कानून पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

यहां पढ़ें दिन भर का पूरा घटनाक्रम...

मद्रास यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले कमल हासन

फिल्म एक्टर और नेता कमल हासन ने आज मद्रास यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से मुलाकात की। कमल हासन ने कहा कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। जब तक मैं जीवित हूं, तब तक छात्र हूं। मैं इन छात्रों के बचाव में यहां आया हूं। यहां होना मेरा कर्तव्य है।

फरहान अख्तर ने ट्वीट कर कही ये बात

बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने बुधवार को कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर करने का वक्त अब निकल चुका है।

अभिनेता ने ट्विटर पर कहा की बृहस्पतिवार को अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में वह हिस्सा लेंगे। फरहान ने कहा, ‘‘मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान पर 19 दिसंबर को मिलता हूं। सिर्फ सोशल मीडिया पर विरोध करने का वक्त अब निकल चुका है।’’

आईपीएस ने फरहान के खिलाफ की कार्रवाई की मांग

इसी ट्वीट पर आईपीएस संदीप मित्तल ने लिखा कि फरहान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।आईपीएस संदीप मित्तल के ट्वीट के साथ एक वीडियो भी था, जिसमें धारा 121ए के बारे में हिंदी में बताया गया है। आईपीएस संदीप इससे पहले जावेद अख्तर के एक ट्वीट पर भी रिप्लाई कर चुके हैं। 16 दिसंबर को जावेद अख्तर ने विरोध में एक ट्वीट किया था।

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घोंडा इलाकों में फ्लैग मार्च

सीलमपुर हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में है। आज पुलिस ने मुस्तफाबाद और घोंडा इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। ज्वॉइंट सीपी आलोक कुमार ने बताया- हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल स्थिति काबू में है।

तीसरे दिन धरने पर सीएम ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में बुधवार को ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार तीसरे दिन सड़क पर उतरीं। रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि आप (अमित शाह) देश के गृह मंत्री हैं, केवल भाजपा के नेता नहीं है, इसलिए कृपया देश में शांति बनाए रखें।

आपने 'सबका साथ, सबका विश्वास ' नहीं बल्कि 'सबके साथ सर्वनाश' किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी को वापस लें, वरना मैं देखूंगी कि आप इसे यहां कैसे लागू करते हैं।

प. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कही ये बात

प. बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, कोई भी निर्वाचित सरकार कानून को मानने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुसार काम करने की शपथ ली है और ये कानून भी संविधान का हिस्सा है।

काले कानून को कभी नहीं मानेंगे : दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में कहा- जो भी नागरिक भारतीय संविधान में भरोसा रखता है वो इस काले कानून को कभी नहीं मानेगा।

नवीन पटनायक बोले- हम एनआरसी का विरोध करेंगे

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, यह केवल विदेशियों से संबंधित है। लोकसभा और राज्यसभा में बीजू जनता दल (बीजद) के सांसदों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एनआरसी का समर्थन नहीं करते हैं। मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि वे शांति बनाए रखें।

23 दिसंबर को नागरिकता कानून के खिलाफ डीएमके की रैली

चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि हमने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नागरिकता संशोधन कानून पर एक बैठक की। बैठक में हमने इस कानून के निरसन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। हम 23 दिसंबर को इस अधिनियम के खिलाफ चेन्नई में एक रैली करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून को लेकर दायर 59 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

बंगाल में प्रदर्शन जारी, हिंसा की कोई खबर नहीं

पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा, इस दौरान हिंसा की कोई खबर नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जिले के संकरैल इलाके में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मंगलवार रात पुलिसकर्मियों पर देसी बम फेंका जिसमें एक पुलिस अधिकारी और दो अन्य कर्मी घायल हो गए।

वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ आज हावड़ा मैदान से एस्प्लानेड इलाके में डोरिना क्रॉसिंग तक मार्च करेंगी। उन्होंने सोमवार और मंगलवार को भी इस कानून के विरोध में मार्च किया था।

गुवाहाटी में जनजीवन पटरी पर लौटा, डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू में ढील

गुवाहाटी में बुधवार को जनजीवन पटरी पर लौट आया जबकि डिब्रूगढ़ में लागू कर्फ्यू में सुबह छह बजे से 14 घंटे की ढील दी गई। अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर का प्रवेशद्वार माने जाने वाले गुवाहाटी में 11 दिसंबर से लागू कर्फ्यू कानून-व्यवस्था में सुधार आने के बाद मंगलवार को हटा लिया गया। असम में बुधवार की सुबह हिंसा का कोई ताजा मामला सामने नहीं आया है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक अब भी बरकरार है।

शिलांग में कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील

शिलांग में बुधवार को कर्फ्यू में 14 घंटे की ढील दी गई जबकि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक अब भी लागू है। पूर्वी खासी हिल्स के जिलाधिकारी एम डब्ल्यू नोंगबरी की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक लुमदिएंजरी पुलिस थानाक्षेत्र और सदर पुलिस थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सुबह छह बजे से ढील दी गई है। इन इलाकों में अगले आदेश तक रात आठ बजे से फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा।

दो को जेल, 36 मुचलके पर रिहा

मथुरा जिले में संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने के दौरान गिरफ्तार किए गए 38 लोगों में से 36 को निजी मुचलका भरने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और दो को शांति भंग करने के प्रयास के आरोप में जेल भेज दिया गया।

जिन लोगों को शांति भंग करने के प्रयास के आरोप में जेल भेजा गया है वह उत्तर प्रदेश सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के जिला अध्यक्ष सईद अहमद और महामंत्री मेराज अली हैं।

कर्नाटक में लागू होगा नागरिकता कानून: येदियुरप्पा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि हम अपने राज्य में नागरिकता के कानून को जरूर लागू करेंगे।

राष्ट्रपति कोविंद से मिला बसपा का संसदीय प्रतिनिधिमंडल

बहुजन समाज पार्टी का संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज नागरिकता कानून को लेकर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में सतीश चंद्र मिश्र, दानिश अली सहित कई नेता शामिल रहे।

अखिल गोगोई को दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय लाया गया

कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अखिल गोगोई को कल रात दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय लाया गया। उन्हें असम पुलिस ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

अखिल गोगोई के खिलाफ नागरिकता कानून का विरोध करने के कारण प्रतिबंधात्मक उपाय के तहत मामला दर्ज किया गया था। 14 दिसंबर को यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया और उसे 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली-नोएडा यातायात प्रभावित

दिल्ली के सीलमपुर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद मंगलवार को सात मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही बंद कर दी गई थी और ट्रेनें भी वहां नहीं रुक रही थीं।

लेकिन बुधवार सुबह सभी मेट्रो स्टेशनों के हर गेट खोल दिए गए हैं और सेवाएं सामान्य हो गई हैं। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले कुछ रास्ते तीसरे दिन भी बंद हैं जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

केरल में भी प्रदर्शन जारी, 30 संगठनों ने सड़कों पर जताया विरोध

केरल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले 30 संगठनों ने पूरे राज्य में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक, अरनाकुलम में 55, थ्रिसुर में 51, इडुक्की में 35 और पलक्कड़ में 21 लोगों समेत पूरे राज्य में 233 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों पर वायनाड़, तिरुवनंतपुरम, चांगानस्सेरी, कोलम, कोठामंगलम और थंपनूर में पथराव किया। पलक्कड़ में प्रदर्शनकारियों ने सड़क को भी जाम कर दिया।

पश्चिम बंगाल में तनाव चरम पर

पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तनाव चरम पर है। मंगलवार को भी नार्थ 24 परगना जिले के बशीरहाट एरिया में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। राज्य में पिछले कुछ दिन में 354 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए जा चुके हैं।

रेल अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी बंगाल में कई ट्रेन देरी से चल रही हैं या उन्हें पूरी तरह रद्द करना पड़ा है। राज्य के मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और नार्थ व साउथ 24 परगना जिलों में इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया है।

गुवाहाटी में कर्फ्यू में ढील, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले

असम की राजधानी गुवाहाटी में कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले दिखाई दिए। सड़कों पर जमकर वाहन भी दौड़ते रहे। राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में सुबह 6 बजे से कर्फ्यू में 14 घंटों के लिए ढील दी गई। हालांकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा अब भी बंद चल रही है। मेघालय की राजधानी शिलांग में में भी 13 घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दिए जाने पर हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई।

केरल में भी 30 संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन

नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर भारत में चल रहा विरोध अब थोड़ा शांत होता दिखाई दे रहा है, जहां मंगलवार को कर्फ्यू में ढील दिए जाने के साथ ही सड़कों पर वाहन आम दिनों की तरह चलते दिखाई दिए।

लेकिन पश्चिम बंगाल में पांचवें दिन भी सड़क और रेल यातायात को रोककर प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। केरल में भी 30 संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया और रोडवेज बसों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने 233 लोगों को हिरासत में लिया है।