महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मराठों को मिलेगा 16 फीसदी आरक्षण

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। आज महाराष्ट्र विधानसभा मराठा आरक्षण का बिल पास हो गया।

फड़णवीस सरकार ने राज्य की नौकरियों एवं शिक्षा क्षेत्र में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। मराठा आरक्षण विधेयक आज दोपहर 1.30 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग करता रहा है।

फड़णवीस ने कहा, 'मराठा आरक्षण रिपोर्ट के लिए हमने मानक प्रक्रिया को पूरा किया है और हम आज इस पर विधेयक ला रहे हैं। जहां तक धांगर आरक्षण की बात है तो हमने एक सब-कमेटी बनाई है जो शीघ्र ही इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।'

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पाटिल ने कहा था कि कैबिनेट की उप समिति द्वारा एक बैठक की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि मराठा समुदाय को कानूनी और संवैधानिक ढ़ांचे में आरक्षण मिल जाए। पाटिल उस उप समिति के प्रमुख हैं जिसका गठन मराठा आरक्षण पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करने के लिए किया गया है।

राज्य सरकार को 15 नवंबर को आयोग की रिपोर्ट मिली थी और सिफारिश को 18 नवंबर को कैबिनेट के सामने रखा गया था, जिसने इसे मंजूरी दे दी थी और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए एक उप समिति गठित कर दी।

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पाटिल ने कहा था कि आरक्षण के लिए कानून पारित करने के बावजूद, पिछले दो साल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षण संस्थानों में दी गई अन्य सुविधाएं बनी रहेंगी। हालांकि अभी आरक्षण के प्रतिशत पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि मराठा समुदाय लंबे अरसे से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर इस साल जुलाई और अगस्त में हिंसक आंदोलन हुआ था।

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