कांग्रेस की गलतियां ही दोहरा रही है बीजेपी: मायावती

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि कांग्रेस की अनगिनत गलतियों व विफलताओं का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र व राज्यों में सरकार है लेकिन अब भाजपा भी कांग्रेस की तरह ही अपनी गलत नीतियों व कार्यकलापों से अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी तो मार रही है और जनता की इस पर पैनी नजर है।

बसपा सुप्रीमों मायावती ने गुरुवार को अपनी पार्टी की एक अहम बैठक में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को सरकारी षडयंत्र के तहत बदले की कार्यवाही किए जाने से आगाह करते हुए कहा कि क़ानून को हाथ में लेकर अराजकता, हिंसा व तनाव फैलाने के साथ-साथ भींड़ हिंसा में हत्या आदि की बढ़ती हुई घटनाओं को रोक पाने में सरकारी नाकामी ने देश व दुनिया का ध्यान खींचा है और ऐसे में बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वे लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे सरकार को जातिवादी द्वेष व राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का कोई मौका मिले।

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उन्होंने कहा कि ख़ासकर माॅब लिंचिंग, जातिवादी जुल्म-ज्यादती, महिला उत्पीड़न व असुरक्षा की बढ़ती घटनाओं ने प्रदेश, देश व समाज को काफी चिन्तित व परेशान कर रखा है, लेकिन बेहतर है कि इसके शिकार सर्वसमाज के लोगों की मदद स्थानीय स्तर पर तथा कानूनी दायरे में ही करे और धारा 144 की सरकारी पाबन्दियों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जाए। ऐसा करके सरकारी षडयंत्रों को विफल किया जा सकता है।

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मायावती ने कहा कि यूपी में कानून-व्यवस्था के हालात काफी ज़्यादा ख़राब हैं। बढ़ती ग़रीबी व बेरोज़गारी जैसी समस्यायें और ज्यादा विकट होकर अपराधों को बढ़ाने का कारण बन रही है। ऐसे में अपनी विफलताओं पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए सरकार हर प्रकार का हथकण्डा इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही गलत सरकारी नीतियों व कार्यों से नाराज जनता आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपना आक्रोश निकाल सकती हैं। बसपा सुप्रीमों ने देश की बर्बाद हो रही अर्थव्यवस्था के पीछे आपाधापी में लागू की गयी नोटबंदी और जीएसटी के कुप्रभाव की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बेरोजगारी हर स्तर पर लगातार बढ़ती जा रही है।

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उन्होंने देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार के उठाये गये कदमों को देर से और आधा-अधूरा प्रयास बताया हैं। जनता के पास काम नहीं है, उसकी जेब खाली है और खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा यही असली समस्यां है और यही देश की अर्थव्यवस्था को चैपट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते अपनी नीतियों की समीक्षा करें तो बेहतर होगा।

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मायावती ने कहा कि देश भर में दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण के सही ढंग से लागू नहीं होने के कारण काफी उद्वेलित हैं जबकि सरकारी क्षेत्र में लाखों आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन उपेक्षित वर्गों के आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा की तलवार भी हर वक्त लटकाए रखा है जो अति-दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि आरक्षण व्यवस्था को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि जातिवादी तत्वों को इसकी आड़ में संकीर्ण राजनीति करने का मौका न मिले।