प्रवासी मजदूरः वित्तमंत्री ने चौथी किश्त में किया बड़ा एलान

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की आखिरी किश्त है। वित्त मंत्री की ये पांचवीं प्रेस कांफ्रेंस है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा योजना लाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 15000 करोड़ का एलान किया गया। महामारी एक्ट में बदलाव किया गया। आवश्यक वस्तुओं पर 3700 करोड़ खर्च किया गया है। टेस्टिंग और लैड किट के लिए 550 करोड़।87 लाख एन 95 मास्क का वितरण हो चुका है। हर दिन तीन लाख मास्क तैयार किये जा रहे हैं। 300 कंपनियां पीपीई किट बनाने में लगी हैं। कोरोना के खिलाफ राज्यों को 4113 करोड़ दिया गया है।

बच्चों की शिक्षा के लिए

ऑनलाइन शिक्षा की दिशा में कदम बढाए हैं। पीएम ई विद्या प्रोग्राम लागू किया जाएगा। जिसमें दीक्षा कार्यक्रम राज्यों में चलाया जाएगा। इसका नाम है वन नेशल वन डिजिटल प्लेटफार्म लागू किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए विशेष ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। ई पाठशाला में 200 पुस्तकों को जोड़ा गया है। स्वयंप्रभा चैनल ई शिक्षा दे रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए 12 नये चैनल लाए गए हैं।

ई-संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा की शुरुआत। लाइव इंटरेक्टिव सेशन का भी प्रयास हो रहा है। कक्षा एक से 12 तक वन क्लास वन चैनल माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम चलाया जाएगा। लॉकडाउन के चलते तमाम बच्चे मानसिक दबाव में हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। 100 विश्व विद्यालयों के ऑनलाइन कोर्स को मंजूरी दी गई है।

वित्तमंत्री ने मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ के बजट का एलान किया। ताकि प्रवासी मजदूरों को काम की कमी न रहे। मनरेगा बजट में 40 हजार करोड़ का इजाफा किया गया है।

सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी

वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कहा कि कोरोना संकट ने जहां हमारे और दुनिया के सामने संकट उपस्थित किया है।

वहीं हमें एक अवसर भी दिया है इसी की कड़ी में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमने कदम बढाए हैं। क्योंकि संकट का समय नये अवसर भी खोलता है।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है इसी कड़ी में लॉकडाउन की घोषणा के तत्काल बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू की गई।

अब राहत पैकेज में जमीन मजदूर नकदी में राहत पर जोर दिया गया है।

लॉकडाउन के साथ ही गरीब कल्याण फंड की घोषणा की गई थी।

हमने 8.91 करोड़ किसानों के खाते में दो दो हजार करोड़ भेजे हैं।

12 लाख से ज्यादा ईपीएफओ खाता धारकों को लाभ पहुंचाया है।

20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में दस हजार करोड़ डाले हैं।

उज्ज्वला योजना में निशुल्क सिलेंडर के लिए खातों में पैसा भेजा है।

निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के खाते में 50.35 करोड़ की मदद दी है।

मजदूरों के किराये का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार दे रही है।

सकारात्मक कदम उठाए गए

वित्त राज्य मंंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने पिछले दिनों में सकारात्मक और उपयोगी कदम उठाये हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज बदलाव के लिए लाए हैं जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले स्वास्थ्य योजनाएं, फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने के लिए योजना लाए। छह करोड़ अस्सी लाख रसोई गैस के सिलेंडर दिये गए। वृद्ध विधवा विकलांग के लिए पैसा दिया।

प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए 300 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की योजना भी लाए हैं। ताकि किसी को कोई कमी न रहे। 86 हजार करोड़ रुपये के ऋण किसानों को दिये गए।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा ढांचा विकसित किया जा रहा है जो स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ महामारी से निपटने में भी सक्षम हैं। सभी जिलास्तर के अस्पतालों में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित की जाएगी। खंड और ब्लाक स्तर तक पब्लिक हेल्थ की सुविधा दी जाएगी।

शोध को बढ़ावा देने के लिए आईसीएमआर के साथ काम किया जाएगा। जल संरक्षम से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम बढ़ेगा।

जैसे हमने एमएसएमई को राहत दी है। अब उन पर एक साल तक दिवालिया होने की कार्रवाई न हो इसके लिए कदम उठाए गए हैं।