Modi Govt. का 'फेस्टिव गिफ्ट', केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा, 48 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले

Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों, लद्दाख क्षेत्र और किसानों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसके बारे में जानकारी दी।

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Published on: 18 Oct 2023 10:46 AM GMT (Updated on: 18 Oct 2023 11:10 AM GMT)
Modi Cabinet Decision
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PM Modi (Social Media) 

Modi Cabinet Decision: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को 'गिफ्ट' के रूप में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट की बुधवार (18 अक्टूबर) को हुई बैठक में कई अन्य बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि, रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अर्थात DA और पेंशनरों के महंगाई राहत यानी DR में 01 जुलाई 2023 से 4 फीसदी की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है। साथ ही, बैठक में रेलवे कर्मेचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लगी।

केंद्रीय कर्मियों को 46% की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता

देशभर के केंद्रीय कर्मियों को इस वर्ष दिवाली से पहले नवरात्रि में ही मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया। बुधवार को दिल्ली में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने के फैसले को मंजूरी मिल गई। साथ ही, पेंशनरों के महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा किया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

नवंबर से आएगा बढ़ा हुआ वेतन

बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की समयावधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर वर्ष 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से बताया।

रेलवे कर्मियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने मीडिया को बताया कि, रेलवे के 11 लाख 7 हजार 340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों (Non Gazetted Employees) के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला भी लिया गया है। इस पर सरकार के 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस साल 2010-2011 से दिया जा रहा है।

DA बढ़ने के बाद कितना मिलेगा फायदा?

इसे आसान भाषा में कुछ इस तरह समझें। बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो वेतन बनता है, उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता अर्थात 'डिअरनेस अलाउंस' (DA) कहा जाता है। कहने का मतलब है कि, (Basic Pay+ Grade Pay) × DA % = DA Amount

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता ऐसी रकम है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों (Public Sector Employees) और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) साल में दो बढ़ाया जाता है।

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता ऐसी रकम है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों (Public Sector Employees) और पेंशनधारकों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) साल में दो बढ़ाया जाता है। इसकी गणना देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। बता दें, महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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