Modi Cabinet: मोदी सरकार ने 14000 करोड़ रुपये की सात कृषि योजनाओं को दी मंजूरी, वैष्णव ने किया एलान

Modi Cabinet Decision: प्रधामनंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में किसानों और कृषि क्षेत्र को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें खाद्य और पोषण सुरक्षा से लेकर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तक शामिल है। मोदी की केबिनेट ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सात बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। इन सभी योजना पर सरकार 14 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को मीडिया में दी।

13,966 करोड़ रुपये की सात योजनाओं की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने आज किसानों के जीवन को बेहतर बनाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए 13,966 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली सात योजनाओं को मंजूरी दी है। इन सात बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लेकर लिया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। इन सब को देखते हुए सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 2,817 करोड़ रुपये खर्च होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट का दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है। हम अपने किसानों, अपने कृषि समुदाय को जलवायु-अनुकूल फसल विज्ञान और 2047 के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें, इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिन पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये होगा फायदा

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में दो आधारभूत स्तंभ शामिल हैं, जोकि कृषि स्टैक और मृदा प्रोफ़ाइल है। कृषि स्टैक में किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मानचित्र रजिस्ट्री,फसल बोई गई रजिस्ट्री, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, भूस्थानिक डेटा, सूखा/बाढ़ निगरानी, मौसम/उपग्रह डेटा, भूजल/जल उपलब्धता डेटा, फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग है, जबकि मृदा प्रोफ़ाइल में डिजिटल फसल अनुमान, डिजिटल उपज मॉडलिंग, फसल ऋण के लिए कनेक्ट, एआई और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकें, खरीदारों से जुड़ें, मोबाइल फोन पर नया ज्ञान लाएं हैं।

इन परियोजनाओं की भी मिली मंजूरी

इसके अलावा मोदी मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान में 2,291 करोड़ रुपये, सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन में 1,702 करोड़ रुपये, बागवानी का सतत विकास में 860 करोड़ रुपये, कृषि विज्ञान केंद्र का सुदृढ़ीकरण में 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में 1,115 करोड़ रुपये की योजनाओं की मंजूदी दी है।