Modi Cabinet: दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, उज्जवला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 से बढाकर 300 रुपए की

Modi Cabinet Meeting: मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार (04 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की है। मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार (04 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की है। इसे दिवाली से पहले मोदी सरकार के बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है।

मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा, 'अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी को 100 रुपए बढ़ाकर अब 300 रुपए कर दिया गया है। ठाकुर ने आगे कहा, केंद्रीय कैबिनेट ने इससे पहले रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए कटौती की घोषणा की थी। आज उज्ज्वला के लाभार्थियों को 200 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है।'

गैस सिलेंडर की अब कीमत कितनी?

अनुराग ठाकुर ने बताया, 'पिछली बार जब सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत घटाई गई थी तब वह 1100 से घटकर 900 रुपये हो गई थी। उज्जवला योजना के लाभार्थियों के 700 रुपए में गैस मिलने लगा। उज्जवला योजना के लाभार्थी की बहनों की अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अर्थात उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलेंगे।'

महिलाओं के जीवन में उज्ज्वला योजना का बड़ा योगदान

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, 'महिलाओं के जीवन में उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा योगदान रहा है।' इसलिए अब उन्हें 200 की जगह 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें, पहले उज्ज्वला स्कीम (Ujjwala Scheme) के तहत लोगों को एक सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिला करती थी, मगर आज मोदी कैबिनेट ने उसे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय

कैबिनेट बैठक में वन देवता के नाम पर तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय (Central Tribal University, Telangana) खोलने को भी मंजूरी दी है। ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 889 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगी।

सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड को केंद्र की मंजूरी

कैबिनेट ने सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड (Central Turmeric Board) बनाने को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान तेलंगाना में अपनी रैली के दौरान किया था। ज्ञात हो, भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और खपत करने वाला राष्ट्र है। यहां 8400 करोड़ का हल्दी के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, मोदी कैबिनेट की बैठक में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट (North Koel Canal Project) को पूरा करने के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई है। इससे बिहार के औरंगाबाद गया झारखंड के गढ़वा और पलामू को फायदा होगा।