Modi Cabinet decisions: किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खाद पर जारी रहेगी सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत

Modi Cabinet Meeting : देश के किसानों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार (25 अक्टूबर) को हुई। मीटिंग में मोदी सरकार ने फैसला लिया कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी, जबकि यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को खाद पर सब्सिडी (Subsidy on Fertilizer) मिलती रहेगी। खाद की कीमतों पर केंद्र सरकार किसी तरह का असर नहीं होने देगी।

अनुराग ठाकुर- यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा

कैबिनेट मीटिंग के फैसले को समझाते हुए अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज बैठक हुई। जिसमें निर्णय हुआ कि फर्टिलाइजर (खाद) की कीमतों का असर नहीं होने दिया जाएगा। NBS के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलते रहेंगे। साथ ही, यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा।'

रबी सत्र के लिए 'न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी' जारी रहेगी

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि, 'एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती कीमतों का असर देश के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। रबी सत्र (Rabi session) के लिए 'न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी' (Nutrient Based Subsidy) प्रदान की जाएगी। साल 2021 से ही सब्सिडी की दर को इस प्रकार निर्धारित किया जाता रहा है कि किसानों पर बढ़ती कीमतों का भार न पड़े। किसानों को एक रुपया भी अधिक देना नहीं पड़ेगा। ठाकुर ने कहा, यूरिया पर एक रुपए भी दाम नहीं बढ़ेगा। Mop 45 रुपए प्रति बोरी कम पर मिलेगा। साथ ही, यूरिया, डीएपी पहले की कीमत पर मिलता रहेगा।'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, कि 'रबी सीजन के लिए 01 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सब्सिडी इस प्रकार होगी।

- नाइट्रोजन (Nitrogen) के लिए यह 47.2 रुपए प्रति किलोग्राम

- फास्फोरस (phosphorus) 20.82 रुपए प्रति किलोग्राम

- पोटाश (potash) सब्सिडी 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम होगी।

- सल्फर (Sulfur) सब्सिडी 1.89 रुपए प्रति किलोग्राम होगी।

सब्सिडी जारी रहेगी, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती रहती हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि इसका असर देश के किसानों पर पड़े। DAP पर सब्सिडी 4500 रुपए प्रति टन जारी रहेगी। ​​अगर, बात है डीएपी पुरानी दर के अनुसार 1350 रुपए प्रति बोरी मिलेगी। एनपीके 1470 रुपए प्रति बोरी की कीमत पर मिलेगी।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्र की मंजूरी

इसके अतिरिक्त, मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Agricultural Irrigation Scheme), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा।