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अभी-अभी मोदी का ऐलान: अब रेलवे पर हुआ बड़ा फैसला, मिलेगा फायदा ही फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस और ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को हरी झंडी दिखाई दी गई है।

Shreya
Published on: 7 Oct 2020 11:06 AM GMT
अभी-अभी मोदी का ऐलान: अब रेलवे पर हुआ बड़ा फैसला, मिलेगा फायदा ही फायदा
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रेलवे और नेचुरल गैस को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेचुरल गैस कीमतों की पॉलिसी और ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला हुआ है। इस बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस फैसले से अब विदेश इंपोर्ट काफी घटेगा।

ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने पूर्वी रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब आठ हजार 575 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि इस परियोजना के अगले साल के अंत तक यानी दिसंबर, 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि 16.55 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ेगा।

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Dharmendra Pradhan नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मिली मंजूरी (फोटो- सोशल मीडिया)

नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को हरी झंडी

बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की हुई बैठक में नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस (Natural Gas Marketing Guidelines) को मंजूरी मिल गई है। गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों पर ये नई गाइडलाइंस लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य है कि दामों को कोम्पेटेटिव बनाकर सही गैस के दाम तय किए जा सके। साथ ही सरकार की ओर से यूनिफॉर्म गैस मार्केट की संकल्पना को पूरा करना है। इस फैसले के बाद गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज को काफी मजबूती मिलेगी।

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PIYUSH GOYAL (फोटो- सोशल मीडिया)

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अनुमति

वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसे बनाने में 8,575 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट दिसंबर, 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से मास ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। गोयल ने कहा कि 16.6 किमी लंबे इस कॉरिडोर पर 12 स्टेशन होंगे। इस परियोजना के पूरा होने से यातायात भीड़ को कम करेगी। इसके अलावा शहरी संपर्क को बढ़ाएगी और इससे दैनिक यात्रियों को भी काफी सुविधा होगी।

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