Action Against PFI: केंद्र ने बिहार सरकार को सौंपी पीएफआई के संदिग्धों की सूची, फ्रीज होंगे इनके बैंक खाते

Action Against PFI: प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र की पैनी नजर है। बैन होने के बाद संगठन के कुछ सदस्य अंडरग्राउंड हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार को ऐसे सात लोगों की सूची सौंपी है, जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं। केंद्र ने इनके खिलाफ यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को 7 लोगों के नाम के साथ उनके बैंक खातों और पैन नंबर का विवरण भी दिया है। गृह विभाग के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, जिन सात लोगों का नाम भेजा गया है, उनमें से 4 दरभंगा, एक सीतामढ़, एक अररिया और एक मुंबई का रहने वाला है। इनका बैंक अकाउंट भी इन्हीं जिलों में है। सूची में शामिल एक संदिग्ध महबूब आलम मुंबई का रहने वाला है और पीएफआई का नागपाड़ा जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है।

डीएम को कार्रवाई के आदेश

राज्य सरकार की तरफ से सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई के संबंध में पत्र भेजा गया है। इसके अलावा सभी संबंधित बैंकों को भी संदिग्धों का बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार के इस कदम को पीएफआई के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रतिबंधित संगठन ने अस्तित्व में आने के बाद काफी कम समय में पूरे देश में अपना विस्तार कर लिया था। फंडिंग के मामले में इसने तमाम अन्य संगठनों को पीछे छोड़ दिया था।

गृह मंत्रालय ने जिन सात संदिग्धों के नाम भेजे हैं, उनमें ये तीन प्रमुख हैं - स्टेट सेक्रेटरी एहसान परवेज CWTPP0853M 50100047528841 HDFC बैंक अररिया, लीगल हेड PFI नुरुद्दीन जंगी AAHPZ8048A 397399136967 SBI दरभंगा, 0069114000919103 HDFC बैंक दरभंगा, जिलाध्यक्ष नागपाड़ा, मुंबई महबूब आलम BAAPA9416A 005510110007970 । बिहार सरकार इन सभी खातों को फ्रीज कर केंद्र को रिपोर्ट करेगी।

बिहार में छापेमारी कर चुकी एनआईए

पीएफआई बिहार में अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी साल जुलाई में पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम उसके निशाने पर था। इसके बाद एनआईए ने पटना के फुलवारीशरीफ में दो स्थानों पर छापेमारी कर आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश किया था। जिसमें झारखंड पुलिस के एक रिटायर अफसर सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

बता दें कि दो माह पहले केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ उसके कई सहयोगी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था। इस कार्रवाई के तहत केंद्रीय एजेंसियों ने देशभर से संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पीएफआई सदस्यों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इनके ठिकानों से संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद हुए थे।