मोदी सरकार का मेगा प्लान, 4 साल में बेचेगी 100 सरकारी संपत्तियां

नई दिल्ली : मोदी सरकार 100 सरकारी सम्पत्तियों को बेचने का प्लान बना रही है। मोदी सरकार इन सरकारी सम्पत्तियों को बेचकर धन जुटाने पर अपना फोकस कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में सरकार के विनिवेश प्लान पर चर्चा की है। आपको बता दें कि अब सरकार 4 सालों में करीब 100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की योजना बना रही है।

करीब 70 कंपनियां चल रही घाटे में

जानकारी के अनुसार सरकार की करीब 70 कंपनियां घाटे में चल रही है। आपको बता दें कि 2019 वित्त वर्ष में इन कंपनियों को 31,635 रुपये का नुकसान हो चुका है। इस नुकसान को देखते हुए सरकार अब इन सभी घाटे में चल रही यूनिटों को बेचने का प्लान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन संपत्तियों को बेचने को लेकर बताया कि सरकार मौद्रीकरण और आधुनिकता पर काम कर रही है। इन संपातियों के मौद्रीकरण से जो पैसा आएगा वो सभी जनता पर खर्च किया जाएगा।

सरकार कर रही 100 सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान

मोदी सरकार सरकारी 100 संपत्तियों को बेचने का प्लान कर रही है। इन सरकारी संपत्तियों में टेलिकॉम, तेल, गैस , रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, वेयरहाउस, वाणिजय परिसर, क्रूज टर्मिनल, टोल रोड बंडल आदि संपत्तियां शामिल है। बताया जा रहा है कि इन्हें तेजी से निपटान करने के लिए लैंड मैनेजमेंट एजेंसियों के संपर्क में रखा जायेगा। जो इन सम्पत्तियों को डायरेक्ट बेचेगी या रियलस्टेट के माध्यम से बेचेगी।

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फास्ट्रेक मोड़ के माध्यम से सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान

बताया जा रहा है कि नीति आयोग 100 सरकारी सम्पत्तियों की पहचान कर चुका है जिन सम्पत्तियों का निजीकरण किया जाना है। आपको बता दें कि इन सरकारी संपत्तियों की कुल कीमत 5,00,000 करोड़ रुपए होगी। सरकार इन संपत्तियों को फास्ट्रेक मोड़ के माध्यम से बेचने का प्लान कर रही है। अभी तक नीति आयोग ने 31 व्यापक क्लासेज, 10 मंत्रालयों को मैप किया गया है।

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