Population Census: सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना

Population Census: भारत सरकार सितंबर महीने से जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। जनगणना के इस सर्वे में लगभग 18 महीने लगेंगे और नतीजे मार्च 2026 में आने की उम्मीद है। भारत में पिछली बार 2011 में जनगणना हुई थी। हर 10 साल में होने वाली यह प्रक्रिया 2021 में कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई थी। अब तीन साल की देरी के बाद भारत की आबादी की गिनती होगी।

भारत में जनगणना की प्रक्रिया में सीधे शामिल दो सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि भारत में लंबे समय से विलंबित जनगणना सितंबर में शुरू होने की संभावना है। अगर इस साल जनगणना होती है तो केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण डाटा मिल सकते हैं।

जनगणना सर्वे पूरा होने में 18 महीने लगेंगे

अगले महीने अगर नए सर्वेक्षण शुरू होते हैं तो इसे पूरा करने में लगभग 18 महीने लगेंगे। सरकार के भीतर और बाहर के अर्थशास्त्रियों ने ताजा जनगणना में देरी की आलोचना की है क्योंकि इससे आर्थिक डाटा, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमान समेत कई अन्य सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। 1.4 अरब आबादी वाले देश में जनगणना सही समय पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीति निर्माता सारी योजना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही बना रहे हैं। सरकार जो भी योजना बनाती है या कार्यक्रम शुरू करती है उसका आवंटन जनगणना के आधार पर होता है।

क्यों जरूरी है जनगणना

वर्तमान में इनमें से अधिकांश डाटा सेट और उनके परिणामों पर आधारित सरकारी योजनाएं 2011 में जारी अंतिम जनसंख्या जनगणना पर आधारित हैं। जिसके कारण कई सरकारी योजनाएं और नीतियां कम प्रभावी हो गईं हैं। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गृह मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक समय सीमा तैयार की है और उनका लक्ष्य मार्च 2026 तक नतीजे जारी करना है, जिसमें 15 साल की अवधि शामिल है। हालांकि, इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी का इंतजार है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया था। सरकार खुदरा महंगाई दर समेत अपने आर्थिक आंकड़ों में भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य सहित विभिन्न श्रेणियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है।

जनगणना जैसी गहन जनसांख्यिकी कवायद बेहद जरूरी है। भारत जैसे आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। उदाहरण के लिए यह आबादी के आकार जैसी बुनियादी जानकारी मुहैया कराता है।

जाति की गिनती भी मुमकिन

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार डेटा संग्रह को बढ़ाकर जाति गणना को शामिल करने पर सक्रिय चर्चा चल रही है। वैसे इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह कदम कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन सहयोगियों सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा जाति गणना करने की लगातार मांग के बीच उठाया गया है। जनगणना में अनिश्चित काल के लिए देरी होने का एक कारण राजनीतिक दलों द्वारा जाति जनगणना कराने की मांग भी है। कोई भी गलत बयान पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ सकता है।

जातिवार गिनती हुई ही नहीं

अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के अलावा, स्वतंत्र भारत में जनगणना के हिस्से के रूप में जनसंख्या की जातिवार गणना नहीं की गई है। 2011 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) ने जनगणना अभ्यास से अलग पहली बार जाति गणना की, लेकिन निष्कर्ष कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। 2021 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा प्रस्तुत किया कि 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) में गिना गया जाति डेटा "गलतियों और अशुद्धियों" से भरा था। 1931 की जनगणना के अनुसार जातियों की कुल संख्या 4,147 थी और एसईसीसी ने 46 लाख से अधिक जातियों, उप-जातियों और नामों को संकलित किया था। हलफनामे में कहा गया है, यह मानते हुए कि कुछ जातियाँ उप-जातियों में विभाजित हो सकती हैं, कुल संख्या इस सीमा तक बहुत अधिक नहीं हो सकती है, सरकार ने कहा था कि शिक्षा, रोजगार या स्थानीय अधिकारियों के चुनावों में आरक्षण के लिए डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

पिछली बार 2011 में हुई जनगणना दो चरणों में की जानी थी: 2020 में मकान सूचीकरण और आवास अनुसूची और 2021 में जनसंख्या गणना, लेकिन शुरुआत में कोरोना महामारी के कारण इसमें अनिश्चित काल के लिए देरी हुई। जनगणना के पहले चरण के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी अपडेट किया जाना है। अगली जनगणना भी पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें उत्तरदाताओं के पास स्वयं प्रश्नावली भरने का विकल्प होगा।

जिलों, तहसीलों, कस्बों और नगर निकायों सहित अन्य की प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा इस वर्ष 30 जून को समाप्त हो गई। सीमाओं को स्थिर करने का आदेश, जो आमतौर पर जनगणना के पहले चरण से तीन महीने पहले जारी किया जाता है, 2019 से दस बार बढ़ाया जा चुका है। बिहार 2023 में जाति जनगणना रिपोर्ट आयोजित करने और प्रकाशित करने वाले पहले राज्यों में से एक था। ऑफ़लाइन और डिजिटल मोड में एकत्रित, गणनाकर्ताओं को 215 श्रेणियों की सूची दी गई, जिसमें से लोगों को अपनी जाति चुननी थी। इससे पहले 2015 में, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना शुरू की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पहले चरण के लिए 31 प्रश्न - हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग शेड्यूल - 9 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किए गए थे। दूसरे चरण - जनसंख्या गणना - के लिए 28 प्रश्नों को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। दोनों चरणों के लिए प्रश्नों का अंतिम सेट 2019 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 76 जिलों में प्री-टेस्ट अभ्यास के दौरान पूछा गया था, जिसमें 26 लाख से अधिक की आबादी शामिल थी।