एक और राहत पैकेज देने की तैयारी, मोदी सरकार उठाने वाली है ये बड़ा कदम

नई दिल्ली: कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इस पैकेज के तहत कोरोना महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से कोविड फंड का एलान हो सकता है। वित्त मंत्रालय ने हाल में उद्योग जगत के साथ इस फंड की रूपरेखा पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि 6 अगस्त को इस संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।

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एफडीआई के नियमों में ढील की संभावना

जानकार सूत्रों का कहना है कि उद्योग जगत की ओर से विदेशों से फंड जुटाने के लिए एफडीआई के नियमों को और सरल बनाने की मांग की गई है। उद्योग जगत की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और अगले राहत पैकेज में कुछ खास सेक्टरों के लिए एफडीआई के नियमों को सरल बनाया जा सकता है।

इन सेक्टर्स पर सरकार की खास नजर

कोरोना महामारी के कारण कई सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर इस महामारी ने विमानन सेवा, पर्यटन, निर्माण और हॉस्पिटलिटी सेक्टर की कमर तोड़ दी है। सरकार इन सेक्टर्स को मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार इन सेक्टर्स को राहत देने के साथ ही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और विमानन क्षेत्र के लिए आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया गया था। अब सरकार इन सेक्टर्स को संकट से उबारने का प्रयास कर रही है।

अनलॉक के दौरान बढ़ा जीएसटी संग्रह

कई कॉरपोरेट हाउसों से सरकार तक यह बात पहुंची है कि सरकार की सहमति के बावजूद बैंक ऋण देने में कंजूसी दिखा रहे हैं। इस कारण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इस बाबत भी सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान तो जीएसटी संग्रह को करारा झटका लगा था मगर अनलॉक के दौरान जीएसटी का संग्रह भी बढ़ा है। इस कारण सरकार भी यह मान रही है की अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे तेजी आ रही है।

6 अगस्त को हो सकता है बड़ा एलान

रिजर्व बैंक की ओर से 6 अगस्त को आगामी मौद्रिक नीति की घोषणा की जानी है। उम्मीद जताई जा रही है इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की बड़े ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री की ओर से इस बात के संकेत दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आरबीआई की ओर से भी राहत का एलान किया जा सकता है।

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प्रधानमंत्री खुद कर रहे निगरानी

आर्थिक जानकारों का कहना है की राजस्व संग्रह पर नया राहत पैकेज का आकार निर्भर करेगा। पिछले 2 महीने के दौरान जीएसटी संग्रह में तेजी आने से सरकार को काफी राहत मिली है। आगे त्योहारी सीजन होने के कारण मांग बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में कर संग्रह में निश्चित रूप से बढ़ेगा। ऐसे में सरकार की ओर से कई क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज का कदम उठाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के लिए विभिन्न नियामकों के साथ व्यापक चर्चा की है। वे खुद नीतिगत कदमों की निगरानी कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री खुद अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं।

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