UP के गयरुल हसन होंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, पांच अन्य की भी नियुक्ति

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आखिरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) में खाली पदों पर पांच सदस्यों की नियुक्ति कर दी। गौरतलब है कि इस साल मार्च से इस संस्था के सदस्यों के सारे पद खाली पड़े थे। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की ओर से नियुक्त किए गए आयोग के सभी 7 सदस्यों ने 9 सितंबर 2015 और इस साल 9 मार्च के बीच सेवानिवृत हो गए थे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो यूपी के समाजसेवी गयरूल हसन आयोग के अध्यक्ष होंगे ।

केरल के बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभरे, गुजरात से जैन प्रतिनिधि सुनील सिंघी और उद्वदा अर्थानन अंजुमन वडा दस्तूरजी खुर्शीद आयोग के अन्य नवनियुक्त सदस्यों में शामिल हैं। सूत्रों ने बताया, कि आयोग के दो और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

सभी सदस्य समाजसेवी हैं

जनवरी 2014 में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित करने के बाद पहली बार इस समुदाय के किसी व्यक्ति को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होता है। इसे बढाया भी जा सकता है। सूत्रों ने बताया, कि 'अब तक परंपरा यह थी कि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या नौकरशाह को आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाता था। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि सारे सदस्य समाजसेवी हैं और जमीनी हकीकत को समझते हैं।' अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्तार अब्बास नकवी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन नियुक्तियों की पुष्टि की ।