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बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही ये काम

प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन...

Deepak Raj
Published on: 4 March 2020 4:35 PM IST
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार करने जा रही ये काम
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए। जिसमें सबसे बड़ा फैसला सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर किया गया है। 10 सरकारी बैंकों के मर्जर को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

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कैबिनेट ने सिविल एविएशन सेक्टर में विदेशी निवेश के नियमों में भी ढील देने का भी फैसला लिया है जिसके बाद एयर इंडिया में 100 फीसदी विदेशी निवेश का भी रास्ता साफ हो जाएगा। इन सभी फैसलों का आम आदमी पर भी असर होगा।

10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाए जाएंगे

सरकारी बैंकों के मर्जर योजना के तहत 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाए जाएंगे। PNB के साथ OBC और United Bank को मिलाया जाएगा। वहीं, केनरा बैंक और Syndicate Bank को मिलाया जाएगा। Union Bank के साथ Andhra Bank और Corp Bank का विलय होगा। वहीं, Indian Bank और Allahabad Bank का विलय होगा।

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विलय के बाद अब ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिल सकता है। जिन ग्राहकों को नए अकाउंट नंबर या IFSC कोड मिलेंगे, उन्हें नए डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) आदि में अपडेट करवाने होंगे।

40 कानूनों को आपराधिक दर्जे से बाहर किया जाएगा

SIP या लोन EMI के लिए ग्राहकों को नया इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरना पड़ सकता है। साथ ही इस विलय के बाद जो नया बैंक अस्‍तित्‍व में आएगा उसकी 10 हजार से अधिक ब्रांच खुलेंगी। कंपनीज एक्ट में हुए कई बड़े बदलाव- कैबिनेट ने कंपनी एक्ट में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। 40 कानूनों को आपराधिक दर्जे से बाहर किया जाएगा।

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कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाताया कि कंपनीज एक्ट में कुल 72 बदलावों को मंजूरी दी गई है। इससे देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। लिहाजा देश में नौकरियों के ज्यादा मौके बनेंगे।

Air India में 100 फीसदी FDI का रास्ता साफ

एविएशन में एफडीआई पर हुआ फैसला - कैबिनेट ने सिविल एविएशन में FDI नियमों में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। जिससे अब Air India में 100 फीसदी FDI का रास्ता साफ हो गया है।

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