MS Swaminathan On MSP: एमएस स्वामीनाथन ने लागत पर 50 फीसदी बढ़ा के एमएसपी देने को कहा है

MS Swaminathan On MSP: भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का स्पष्ट कहना था कि केंद्र सरकार को वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही खेती की लागत की तुलना में और अधिक व्यापक उपाय का उपयोग करके कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना चाहिए। उनका कहना था कि किसान की लागत में 50 फीसदी जोड़ कर जो आंकड़ा आये वह एमएसपी होना चाहिए।

स्वामीनाथन ने अपनी अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग की पांचवीं रिपोर्ट में सबसे पहले सिफारिश की थी कि एमएसपी "उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक होना चाहिए।"

सी2 फॉर्मूला

स्वामीनाथन आयोग ने जब लागतों पर 50 फीसदी की सिफारिश की थी तो उसका मतलब पूरी लागत से था जिसे सी2 कहा जाता है, जिसमें सभी अनुमानित लागतें शामिल होती हैं। खेती की लागत की गणना के सी2 फार्मूले में किसानों को 50 फीसदी रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया शामिल है। फिलवक्त लागू एमएसपी के फार्मूले में किसान द्वारा किए गए सभी भुगतान लागतों और मूल्य तथा पारिवारिक श्रम को ध्यान में रखा जाता है।

दरअसल, उत्पादन लागत की गणना कैसे की जाती है यह मायने रखता है। सर्दियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए निर्धारित औसत एमएसपी से पता चलता है कि यदि सी2 लागत को बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है, तो अधिकांश फसलों के लिए रिटर्न 50 फीसदी से कम है। हालाँकि, जब वर्तमान फार्मूले का उपयोग किया जाता है, तो धान और गेहूं जैसी फसलों में रिटर्न 50 फीसदी से अधिक होता है।

स्वामीनाथन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि "एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक होनी चाहिए" बिना यह निर्दिष्ट किए कि उत्पादन की किस लागत का उपयोग किया जाना है।

सिविल सर्वेंट्स के बराबर हो आय

स्वामीनाथन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसानों की शुद्ध घरेलू आय सिविल सेवकों की आय के बराबर होनी चाहिए। नवंबर 2004 में स्थापित स्वामीनाथन आयोग ने शुरू में दिसंबर 2004, अगस्त 2005, दिसंबर 2005 और अप्रैल 2006 में चार रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, इसके बाद अक्टूबर 2006 में पांचवीं और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- संस्थागत समर्थन का लाभ उठाने और सीधे किसान-उपभोक्ता संपर्क की सुविधा के लिए विकेंद्रीकृत उत्पादन को फसल कटाई के बाद प्रबंधन, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग जैसी केंद्रीकृत सेवाओं के साथ संयोजित करने के लिए कमोडिटी-आधारित किसान संगठनों जैसे छोटे कपास किसान एस्टेट को बढ़ावा देना।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन में सुधार। धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए भी एमएसपी की व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही, बाजरा और अन्य पौष्टिक अनाजों को पीडीएस में स्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

- मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीडी) और एनसीडीईएक्स और एपीएमसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं की हाजिर और भविष्य की कीमतों के बारे में डेटा की उपलब्धता, 6000 टर्मिनलों और 430 कस्बों और शहरों के माध्यम से 93 वस्तुओं को कवर करना।

- कृषि उपज के विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम [एपीएमसी अधिनियम] को एक ऐसे अधिनियम में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है जो स्थानीय उपज के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विकास को बढ़ावा दे है, और एकल भारतीय बाजार की ओर बढ़े।

क्या कहना है सरकार का

केंद्र का कहना है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एमएस स्वामीनाथन समिति की 201 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 200 सिफारिशों पर काम जारी है। सरकार ने यह भी कहा है कि स्वामीनाथन समिति की केवल 14 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि एमएसपी पर 2007 में गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा निर्णय लिया गया था।