PM मोदी की पहल ने देश के खजाने को किया मलामाल, सब्सिडी लीकेज पर लगाम

26 मई को मोदी सरकार अपने दो साल पूरे करने जा रही है। इस मौके पर newztrack.com आपको बताने जा रहा है सरकार के कामकाज के बारे में। आप भी अपनी राय editor@newztrack.com पर साझा कर सकते हैं।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में खुद को चौकीदार बताते हुए कहा था कि वह देश के खजाने की लूट रोकेंगे। इस वादे पर वह अमल करते भी दिखे। दो साल में करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा है। इसके साथ ही सरकार के एक 'पहल' ने हजारों करोड़ रुपए बचा लिए हैं।

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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 'पहल' योजना से हजारों करोड़ रुपये का लीकेज रोकने में मदद मिली है। पीएम नरेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से हाल ही में बताया कि 2015-16 में 30 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 61,000 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दी गई। इस दौरान देशभर में करीब 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को डिलीट किया गया है।

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फर्जी राशन कार्डों की पड़ताल करने से करीब 10,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पीएम ने कहा कि यह उदाहरण है कि किस तरह से सब्सिडी के नकद हस्तांतरण की सुविधा से फर्जी लाभार्थियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा 2014-15 में पहल योजना के फर्जी लाभार्थियों को भी पकड़ा गया है। इससे 14,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

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डीबीटी से कहां कितना बचा

-पहल योजना से फर्जी लाभार्थी हटा 14,672 हजार करोड़ बचाए गए।

-हरियाणा में छह लाख फर्जी लोग ले रहे थे केरोसीन

-3 साल में पकड़े 1,62 करोड़ फर्जी राशन कार्ड।

-फर्जी राशन कार्ड पकड़ने से 10,000 करोड़ बचे।

स्कॉलरशिप

-आंध्र, तेलंगाना और पंजाब में 277 करोड़ रुपए बचाए गए।

-यूपी में 2014-15 में बचे 520 करोड़ रुपए।

-हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 40 फीसदी कमी।

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-टीचर भर्ती

-केरल में आधार डेटाबेस से करीब 600 करोड़ रुपए बचे।

-हरियाणा में 4.5 लाख ड्यूप्लिकेट एनरोलमेंट पकड़े गए।

पेंशन

-पुडुचेरी, चंडीगढ़, झारखंड में बचे 66 करोड़।

-हरियाणा में 1.5 लाख फर्जी पेंशन धारक हटाए।

पीएम की अपील, लोगों ने छोड़ी सब्सिडी

पीएम मोदी ने सक्षम एलपीजी ग्राहकों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। #GiveItUp अभियान का असर इस कदर हुआ कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ दी।

सरकार गैस उपभोक्ताओं को एक साल में 12 सिलेंडर सब्सिडाइज्ड रेट पर देती है। मार्केट में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का रेट 509.50 रुपए प्रति सिलेंडर है, जबकि सरकार की तरफ से गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रति सिलेंडर 419.13 रुपए देने पड़ते हैं यानि, सरकार प्रति सिलेंडर पर करीब 90 रुपए की सब्सिडी देती है। एक करोड़ से अधिक लोग सब्सिडी छोड़कर मार्केट रेट पर गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। लोगों के सब्सिडी छोड़ देने से सरकार को एक साल में करीब तीस हजार करोड़ रुपए की बचत हुई है।

सब्सिडी छोड़ने वालों में महाराष्ट्र और यूपी अव्वल

प्रधानमंत्री की अपील पर सब्सिडी छोड़ने को लेकर चलाए गए #GiveItUp अभियान के तहत सबसे अधिक महाराष्ट्र में कंज्यूमर ने सब्सिडी छोड़ी।

महाराष्ट्र - 16, 42, 814 उपभोक्ता

उत्तरप्रदेश - 12, 53, 242 उपभोक्ता

दिल्ली - 7, 27, 374 उपभोक्ता

कर्नाटक - 6, 97, 710 उपभोक्ता

तमिलनाडु - 6, 47, 985 उपभोक्ता

भ्रष्ट्राचार खत्म होगा तो देश मजबूत होगा

पिछले दिनों पहल योजना की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि सब्सिडी के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे लोगों को किसी तरह की समस्या न होने पाए और वक्त पर लाभ हासिल हो सके। पीएम ने कहा कि यह प्रयास ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। इससे भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और व्यवस्था मजबूत होगी।