Sanjiv Khanna Biography Hindi: नए चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना, जानिए इनके बारे में सब कुछ

New Chief Justice Sanjiv Khanna Biography: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। यदि सरकार इसे स्वीकार कर लेती है, तो न्यायमूर्ति खन्ना मई 2025 तक 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय से इस्तीफा देने वाले न्यायाधीश हंस राज खन्ना के भतीजे हैं. ।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का निजी जीवन (New Chief Justice Sanjiv Khanna Ka Jivan Parichay)

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई, 1960 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1977 में नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वर्ष 1980 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक करने के बाद, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की। उनके पिता न्यायमूर्ति देव राज खन्ना वर्ष 1985 में दिल्ली उच्च न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए थे और उनकी माँ सरोज खन्ना दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में हिंदी व्याख्याता के रूप में कार्यरत थीं।

उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन कराया। अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने तीस हजारी परिसर में जिला अदालतों में वकालत की और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में चले गए। एक वकील के रूप में उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कर, मध्यस्थता और वाणिज्यिक मामले, कंपनी कानून, भूमि कानून, पर्यावरण और प्रदूषण कानून और चिकित्सा लापरवाही था। वह टैक्स कानून में निपुण और प्रभावी थे, जिसके कारण उन्हें आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों में अतिरिक्त लोक अभियोजक और न्याय मित्र के रूप में भी पेश हुए। वह लगभग सात वर्षों तक दिल्ली के आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील भी रहे।

वकील से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक (New Chief Justice Sanjiv Khanna Ka Career)

2005 में, उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और एक साल बाद, उन्हें 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों के अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश का पद भी संभाला।

18 जनवरी, 2019 को न्यायमूर्ति खन्ना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। उनकी पदोन्नति ने कुछ लोगों को चौंका दिया था क्योंकि वह उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर काम करते हुए जस्टिस खन्ना ने जून 2023 से दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन का पद भी संभाला। वर्तमान में, वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

जस्टिस खन्ना के उल्लेखनीय फैसले

• सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर अपने कार्यकाल में जस्टिस खन्ना देश के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं।वे सीजेआई रंजन गोगोई (सीजे) और एनवी रमना, डीवाई चंद्रचूड़ और दीपक गुप्ता की पांच जजों की संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना के अधिकार के तहत लाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा था।
• न्यायमूर्ति खन्ना उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने के मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था।
• 2023 में, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन में, न्यायमूर्ति खन्ना ने बहुमत की राय लिखी, जिसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीधे तलाक देने की शक्ति है। न्यायमूर्ति खन्ना ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ‘पूर्ण न्याय’ देने के लिए ‘विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने’ के आधार पर तलाक दे सकता है
• वे चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले का हिस्सा थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि दानकर्ता की पहचान बैंक अधिकारियों को “असमान रूप से ज्ञात” थी, जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देती है।
• अप्रैल 2024 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों को वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ क्रॉस-सत्यापन करने की याचिका को भी खारिज कर दिया था। अपने फैसले में, उन्होंने ईवीएम की पवित्रता और भारत के चुनाव आयोग में विश्वास की वकालत की।
• जस्टिस खन्ना उन जजों में से एक थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में उनकी अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने मार्च 2023 में शराब नीति मामले में बीआरएस नेता और तेलंगाना एमएलसी के कविता को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।
• न्यायमूर्ति खन्ना ने 2019 के सीपीआईओ, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल के फैसले में बहुमत की राय लिखी, जिसे आरटीआई फैसले के रूप में जाना जाता है। 5-न्यायाधीशों की पीठ को यह तय करना था कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई अनुरोधों के अधीन करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करता है या नहीं। न्यायमूर्ति खन्ना ने लिखा कि न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक रूप से सूचना के अधिकार का विरोध नहीं करती है। फैसले में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि न्यायालय के मुख्य लोक सूचना अधिकारी को यह तय करना चाहिए कि क्या प्रकटीकरण न्यायाधीशों के निजता के अधिकार के खिलाफ़ तौलकर व्यापक जनहित में है।