Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में नया रोस्टर सिस्टम लागू, पारदर्शिता और विशेषज्ञता पर जोर

Supreme Court: ज्यादा पारदर्शिता और निश्चितता लाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई से एक नए रोस्टर सिस्टम को लागू कर रहा है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि मुकदमों, याचिकाओं और अर्जियों की सुनवाई कौन जज या बेंच करेगी इसे तय करने को रोस्टर सिस्टम कहा जाता है। नई व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि यह विशेष रूप से न्यायाधीशों की डोमेन विशेषज्ञता पर आधारित वैज्ञानिक रूप से तैयार रोस्टर प्रणाली है। नई प्रणाली मामलों की आमद और लंबित मामलों को भी ध्यान में रखेगी। केस दायर करने के चरण में न्यायाधीशों को केस श्रेणियां आवंटित की जाएंगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट 3 जुलाई को फिर से खुलेगा।

क्या है नई व्यवस्था में

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, "विषयवार रोस्टर" के अनुसार मामलों को 15 अलग-अलग पीठों को आवंटित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ अधिकतम विषयों को कवर करेगी, जिसमें अप्रत्यक्ष कर, सेवा मामले, आपराधिक अपील, चुनाव याचिका, कंपनी कानून, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका और मध्यस्थता की श्रेणी में आने वाले मामले शामिल हैं। इसके अलावा, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ संवैधानिक प्राधिकारियों की नियुक्ति, न्यायिक अधिकारियों, सशस्त्र बलों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, पत्र याचिकाओं और सामाजिक न्याय मामलों से संबंधित मामलों पर भी सुनवाई करेगी। पत्र याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई दूसरी और तीसरी पीठों द्वारा भी की जा सकती है, जिनकी अध्यक्षता अब क्रमशः न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना करेंगे, जो सीजेआई द्वारा सौंपे जाने के अधीन होगी।

• नए मामलों को सूचीबद्ध करने और उनका उल्लेख करने के लिए भी 3 जुलाई से नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
• सप्ताह में मंगलवार तक सत्यापित सभी विविध मामले अब स्वचालित रूप से अगले सोमवार को सूचीबद्ध किए जाएंगे और मंगलवार के बाद सत्यापित मामले अगले शुक्रवार को सूचीबद्ध किए जाएंगे।
• यदि वकील चाहते हैं कि उनके मामले आवंटित तिथि से पहले सुने जाएं, तो उन्हें अपना प्रोफॉर्मा दोपहर 3 बजे तक जमा करना होगा।
• उसी दिन लिस्टिंग चाहने वालों के लिए, प्रोफार्मा को सुबह 10.30 बजे तक उल्लेखित अधिकारी को तत्काल पत्र के साथ जमा करना होगा। इसके बाद सीजेआई दोपहर के भोजन के समय या "आवश्यक वारंट" के रूप में निर्णय लेंगे।
• यदि वकीलों को नोटिस और नियमित सुनवाई के बाद मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रोफार्मा और अत्यावश्यक पत्र के साथ पहले उल्लेख करने वाले अधिकारी के पास जाना होगा।