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आज से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जिससे आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
स साल के आखिरी महीने की पहली दिसंबर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। 1 दिसंबर से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए कॉलिंग के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी महंगा हो जाएगा। मतलब साफ है कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान के दाम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है।
नई दिल्ली:इस साल के आखिरी महीने की पहली दिसंबर से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। एक दिसंबर से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें बदल जाएंगी. फोन बिल महंगा होगा तो वहीं पेंशन और बीमा से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे.1 दिसंबर से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए कॉलिंग के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना भी महंगा हो जाएगा। मतलब साफ है कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान के दाम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। टेलीकॉम कंपनियां (Idea, Vodafone, Airtel) इसको लेकर पहले ही ऐलान कर चुकी है। टेलीकॉम सेक्टर का कहना है कि 14 साल पुराने एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू (एजीआर) के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर देनदारी का दबाव बढ़ गया है। इसीलिए कंपनियों ने टैरिफ प्लान के रेट्स बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है।
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भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया 1 दिसंबर 2019 से अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी करने जा रहे है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के भारी भरकम बकाए को भरने के लिए दोनों कंपनियां ऐसा करने पर विचार कर रही हैं।हालांकि, दोनों कंपनियों ने अभी यह नहीं साफ किया है कि वह मोबाइल टैरिफ कितना महंगा करेंगी। भारती एयरटेल का कहना है कि टेलिकॉम सेक्टर में नई तकनीक लगाने के लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है, इसलिए टैरिफ बढ़ाया जाएगा।
खबरों के मुताबिक एयरटेल का 100 रुपए का रिचार्ज 135 रुपए तक महंगा हो सकता है। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि रिचार्ज कीमत न बढ़ाई जाए, बल्कि कुछ सर्विस (वाइस कॉल, एसएमएस या डेटा) कम कर दिया जाए. हालांकि, पूरी तस्वीर एक-दो दिन बाद ही साफ हो पाएगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा कि वह टैरिफ में बढ़ोतरी करेगी, जो एक दिसंबर से प्रभावी होगा
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सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर विवाद पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ आदेश दिया था, इसमें ऑपरेटरों को सरकार को भारी बकाए का भुगतान करना होगा। ऐसे में कंपनियां टैरिफ बढ़ाकर इसकी पूर्ति करना चाहती हैं। यदि कंपनियां टैरिफ बाउचर में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती हैं तो इससे उन्हें अगले 3 सालों में 35 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा बीमा नियमों में बदलाव भी 1 दिसंबर से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) करने जा रही है। नए नियम के तहत एलआईसी समेत अन्य बीमा कंपनियों की प्रीमियम थोड़ा महंगा हो सकता है तो वहीं गारंटीड रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। मैच्योरिटी से पहले निकासी करने के अलावा इन्वेस्टमेंट और पेंशन प्लान को ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाए जाने की संभावना है। पॉलिसी लेने वाला गारंटीड रिटर्न लेना चाहता है या नहीं, उसके लिए स्वतंत्र होगा।
अगर आप आईडीबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो 1 दिसंबर से आपके लिए एटीएम से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। आईडीबीआई बैंक के ग्राहक अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम से लेन-देन करता है और कम बैलेंस के कारण लेन-देन फेल हो जाता है तो उसे 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन देना होगा. इस संबंध में बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज के जरिए जानकारी दी है. 1 दिसंबर यानी कल से बैंक ग्राहक अब 24 घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) कर सकेंगे। अब तक एनईएफटी दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर ग्राहकों के लिये सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए उपलब्ध है. एनईएफटी के तहत 2 लाख रुपये तक की राशि भेजी जाती है।
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बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिए थे कि जनवरी 2020 से पर सेविंग अकाउंट होल्डर्स से NEFT पर कोई शुल्क नहीं लिया जाए। 1 दिसंबर यानी कल से आपको फ्री में फास्टैग नहीं मिलेगा. दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के फ्री फास्टैग के ऑफर की डेडलाइन कुछ घंटों में खत्म होने को है. बता दें कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर से नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। यह फास्टैग कार की विंडस्क्रीन पर लगता है।
